हिंजवडी, (वार्ताहर) – आयटी इंडस्ट्रीसोबत अनधिकृत होर्डिंग्जचे शहर म्हणून एक वेगळी ओळख झालेल्या हिंजवडी, माण, मारुंजीसह संपूर्ण आयटीनगरीत विनापरवाना उभारलेल्या महाकाय होर्डिंगवर ‘पीएमआरडीए’ प्रशासन कारवाई करण्याचे धाडस दाखविणार का असा प्रश्न मुंबईतील घाटकोपर होर्डिंग दुर्घटनेनंतर ऐरणीवर आला आहे.

पुणे जिल्ह्यातील सर्वाधिक होर्डिंग असलेल्या हिंजवडी परिसरात गतवर्षी वादळी वार्‍याने चार होर्डिंग कोसळून अनेकजण जखमी झाले होते. तरीही झोपेचे सोंग घेतलेले ग्रामपंचायत व पीएमआरडीए प्रशासन केवळ नोटीस बजविण्या पलीकडे काहीच कार्यवाही करत नसल्याने कारवाईचे अधिकार असलेल्या ‘पीएमआरडीए’ प्रशासनाला जाग येणार तरी कधी? असा संतप्त सवाल स्थानिक नागरिकांसह आयटीयन्स उपस्थित करत आहेत.

हिंजवडी आयटी परिसरात सर्व मुख्य रस्त्यांसह महत्त्वाच्या चौकाचौकांत जागोजागी किंबहुना धोकादायक इमारतींवर महाकाय होर्डिंगचे जाळे उभे राहिले आहे. एमआयडीसी व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीतील रस्त्यालगत उभे केलेल्या शेकडो अनधिकृत होर्डिंगमुळे परिसराचे विद्रूपीकरण होत असून अनेकांनी युनिपोलचे स्ट्रक्चर उभारून अक्षरशः मृत्यूचे सापळे उभे केले असल्याचे धक्कादायक वास्तव याठिकाणी पाहायला मिळत आहे.

होर्डिंग कोसळण्याच्या दुर्घटनेत लोकांचे जीव गेल्यानंतर चालक मालकांना दोषी धरण्याबरोबर प्रशासकीय अधिकार्‍यांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल केला पाहिजे, अशी मागणी येथील नागरिकांकडून केली जात आहे.

विशेष म्हणजे एकट्या हिंजवडी ग्रामपंचायतच्या हद्दीत 115 हून अधिक होर्डिंग्ज उभारलेले आहेत. अनधिकृत होर्डिंगवर स्थानिक ग्रामपंचायत आणि संबंधित प्रशासकीय यंत्रणेकडून काहीच ठोस कारवाई होत नाही.

स्थानिक पुढारी, पक्षांचे कार्यकर्ते तसेच अनेक गाववाल्यांचे वाढदिवस व अन्य शुभेच्छांचे फ्लेक्स या अनधिकृत होर्डिंगवर दर आठवड्याला झळकत असल्याने स्थानिक नेतृत्वाकडून एक प्रकारे या जीवघेण्या होर्डिंग पॉलिसीला खतपाणी मिळत असल्याची शंका उपस्थित होत आहे.

‘पीएमआरडीए’ प्रशासनाला जाग येणार का?
नुकत्याच झालेल्या घाटकोपरच्या दुर्घटनेनंतर तरी पीएमआरडीए प्रशासनाला जाग येणार का असा संतप्त प्रश्न नागरिक उपस्थित करत आहेत. दरम्यान, होर्डिंगचे परवाने व स्ट्रक्चरल ऑडिटसाठी ‘पीएमआरडीए’ने स्वतंत्र विभाग कार्यान्वित केला आहे.

मात्र, होर्डिंग पॉलिसीसाठी आवश्यक असणार्‍या परवानग्या आणि इतर कायदेशीर बाबींची पूर्तता करण्यासाठी काही ठराविक कंपन्या व होर्डिंगचे चालक-मालक प्राधिकरणाकडे फाईल दाखल करतात. परंतु परवान्याची प्रक्रिया किचकट असल्याने अनेकजण विनापरवाना होर्डिंग उभारतात. त्यातूनच असे अपघात घडतात.

होर्डिंग्जच्या आकारावर निर्बंध हवेत
महापालिकेप्रमाणे ग्रामीण भागात होर्डिंगच्या आकारावर निर्बंध घातले पाहिजेत. परंतु तसे होताना दिसत नाही. जर 20 बाय 20 किंवा 20 बाय 30 फूट किंवा 30 बाय 30 फूट अशी मर्यादित होर्डिंगची साईझ असेल तर मोठी दुर्घटना घडणार नाही. परंतु अनेकजण पैसे कमविण्याच्या नादात मोठमोठे महाकाय होर्डिंग लावतात हे धोकादायक आहे असे मत होर्डिंग्ज चालक संजय दुधाने यांनी व्यक्त केले.

कारवाई करण्याची गरज
आयटी परिसरातील सर्व बेकायदेशीर होर्डिंग तत्काळ हटविण्यात यावेत अशी अपेक्षा नागरिक व्यक्त करत आहेत. या अनधिकृत होर्डिंग्जमुळे कोणताही अपघात घडण्यापूर्वी प्रशासनाने यावर योग्य ती कारवाई करावी. अनेकजण बोगस स्ट्रक्चरल ऑडिट करून कागदोपत्री पुरावे देतात. आशा बोगस ऑडिट करून देणार्‍या ऑडिट एजन्सी विरोधातही प्रशासनाने कठोर कारवाई करण्याची मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.

आयटी परिसरात असलेल्या महाकाय होर्डिंगबाबत अनेकदा संबंधित अधिकार्‍यांना पत्र व्यवहार करून जाणीव करून दिली आहे. मात्र, ठोस कारवाई होताना दिसत नाही. यापूर्वी हिंजवडी परिसरात होर्डिंग कोसळण्याच्या अनेक दुर्घटना घडल्या आहेत. सुदैवाने यामध्ये जीवितहानी झाली नसली तरी अनेकजण जखमी झाले आहेत.

काही गाड्यांची, दुकानांची, घरांची मोडतोड झाली आहे. त्यामुळे यापुढे एखादी दुर्घटना घडल्यास पीएमआरडीए प्रशासनातील दोषी अधिकार्‍यांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल केला पाहिजे. तेव्हाच अधिकारी याकडे गांभीर्याने लक्ष देतील. – ज्ञानेंद्र हुलसुरे, आयटीयन्स, हिंजवडी.