9 उड्डाणपूल लालफितीत : केंद्रीय भूपृष्ठ मंत्रालयाची मंजुरी मिळेना

पुणे – जुना पुणे-मुंबई महामार्गावरील वाहतूक कोंडीतून प्रवाशांची सुटका करण्यासाठी या महामार्गावर नऊ ठिकाणी उड्डाणपूल बांधण्याचा प्रस्ताव महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) केंद्रीय भूपृष्ठ मंत्रालयाकडे पाठवला आहे. 2017 पासून याविषयी पाठपुरावा करण्यात येत आहे. मात्र, त्यावर निर्णय झालेला नाही. आता “एमएसआरडीसी’ पुन्हा स्मरणपत्रे पाठवणार आहे. याला मान्यता मिळाळ्यास जुना पुणे-मुंबई महामार्गावरील वाहतुकीचा वेग वाढणार आहे.

पुणे-मुंबई द्रुतगती महामार्गावर दरडी कोसळण्याचे प्रकार पावसाळ्यात घडतात. त्यामुळे दरडी काढण्याच्या कामादरम्यान किंवा मोठा अपघात होऊन वाहतूक कोंडी झाल्यानंतर या महामार्गावरील वाहतूक जुन्या महामार्गावर वळवली जाते.

तसेच सलग येणाऱ्या सुट्ट्यांमुळे द्रुतगती महामार्गावर वाहनांच्या रांगा लागतात. त्याचबरोबर महामार्गाकडेला मोठ्या प्रमाणावर नागरीकरण, उद्योग-व्यवसाय वाढले आहेत. त्यामुळे वाहनांची संख्या वाढली आहे. महामार्गावरील चौकात यू-टर्न घेण्यासाठी तसेच पलीकडे वळण्यासाठी मुख्य रस्त्यावरून जावे लागते. त्यामुळे एखादे वाहन वळण घेण्यासाठी थांबले, तर मागे वाहनांच्या रांगा लागतात. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर पुणे जिल्ह्यातून जाणाऱ्या जुन्या पुणे-मुंबई महामार्गावर नऊ ठिकाणे उड्डाणपूल बांधण्याचा निर्णय “एमएसआरडीसी’ने घेतला.

यामुळे देहूरोड ते लोणावळ्यापर्यंत सरळ वेगाने वाहने पुढे जाणार आहे. त्यामुळे वाहतूक कोंडीतून प्रवाशांची सुटका होणार असून, ज्या प्रवाशांना रस्ताच्या पलिकडे अथवा वळण घ्यावयाचे आहे, त्यांना उड्डाणपुलाखालून जाता येणार आहे.

सुमारे 360 कोटींचा खर्च अपेक्षित
जुना पुणे-मुंबई महामार्गाचा वापर प्रामुख्याने लोणावळा, तळेगाव, कामशेत या ठिकाणी जाण्यासाठी करण्यात येतो. या महामार्गावरून पुढे द्रुतगती महामार्गावरही जाता येते. नोकरी- व्यवसायानिमित्त मुंबईला जाणाऱ्या नागरिकांची संख्या मोठी आहे. या महामार्गवार तळेगाव येथे औद्योगिक क्षेत्र असल्यामुळे वाहतूक मोठ्या प्रमाणावर होते. तळेगाव, वडगाव मावळ, चाकण येथे औद्योगीकीकरण वाढल्याने जड वाहतुकीचे प्रमाणही जास्त आहे. या सर्व बाबींचा विचार करून “एमएसआरडीसी’ने उड्डाणपुलांचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवला आहे. मात्र, मागील तीन वर्षांत यावर अद्यापही निर्णय झालेला नाही. या प्रस्तावास मान्यता मिळावी, यासाठी एमएसआरडीसीचे अधिकारी प्रयत्नशील आहेत. यासाठी सुमारे 360 कोटींचा खर्च अपेक्षित असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.