पुणे {प्रभात वृत्तसेवा} – “बाणेर-पाषाण लिंक रस्त्याच्या कामासठी आवश्यक भूसंपादन करण्याबाबत महापालिकेकडून होत असलेली दिरंगाई योग्य नाही. न्यायालयाने सूचना देऊनही काहीच काम होत नसेल, तर ही बाब योग्य नाही. त्यामुळे या रस्त्याचे काम पूर्ण करण्यासाठी महापालिका नेमके किती दिवसात भूसंपादन करणार, याचे प्रतिज्ञापत्र दहा दिवसांंच्या आत सादर करा,’ असे आदेश उच्च न्यायालयाने महापालिकेस दिले आहेत.

या रस्त्याचे काम अर्धवट असल्याने बाणेर- पाषाण लिंक रोड वेल्फेअर ट्रस्टच्या वतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यावरील सुनावणीत हे आदेश दिल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांचे वकील अॅड. सत्या मुळे, अॅड. पलक जोशी यांनी दिली.

१९९२ आराखड्यातील हा रस्ता ३६ मीटर रूंद आणि १२०० मीटर लांबीचा आहे. तो पूर्ण झाल्यास पाषण आणि बाणेर जोडले जाणार आहे. या भागांत गेल्या काही वर्षांत लोकवस्ती वाढली असून, हा रस्ता झाल्यास जवळपास अडीच लाख नागरिकांना फायदा होणार आहे. २०१४ मध्ये या रस्त्याचे ८० टक्के काम पूर्ण झाले आहे.

त्यातील १ किलोमीटर रस्त्याचे काम झाले असून, मध्यभागीच २०० मीटर रस्त्याचे काम रखडले आहे. ही जागा खासगी मालकाची असून त्यांच्याकडून महापालिकेकडे रोख रकमेच्या मोबदल्याची मागणी करण्यात आली आहे.

मूल्यांकनानुसार ही रक्कम सुमारे ४८ कोटींची आहे. एवढा मोठा निधी महापालिकेस देणे शक्य नसल्याने महापालिकेने टीडीआर तसेच एफएसआयच्या मोबदल्यात जागा ताब्यात घेण्यासाठी जागा मालकासोबत चर्चा केली होती. तर, महापालिकेने न्यायालयात याबाबत आधी दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात “मुख्य सभा अस्तित्वात नाही, धोरणात्मक निर्णय घ्यावे लागतील’ अशी कारणे दिली.

त्याबाबतात न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली असून नागरिकांची गैरसोय लक्षात घेता कमीत कमी वेळेत नेमके कधी जी जागा ताब्यात घेणार, याचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश महापालिकेस दिले आहेत. या प्रकरणी पुढील सुनावणी २४ जुलै रोजी होणार आहे.

न्यायालयाच्या आदेशाची माहिती पथ तसेच भूसंपादन विभागास दिली आहे. त्याबाबत वरिष्ठ पातळीवर बैठक घेऊन महापालिकेच्या वतीने पुढील दहा दिवसांत मंबई उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले जाईल.
-अॅड. निशा चव्हाण, मुख्य विधी अधिकारी, मनपा