इंदापूर, (प्रतिनिधी) – राज्यात 2024- 25 या शैक्षणिक वर्षापासून मुलींना बारावीनंतर उच्च शिक्षण घेण्यासाठी मोफत शिक्षण देण्याची घोषणा राज्य सरकारतर्फे राज्याचे उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी 9 फेब्रुवारी 2024 रोजी केली होती. आता शैक्षणिक वर्षाचे प्रवेश सुरू झाले आहेत. तेव्हा उच्च शिक्षण घेणार्‍या मुलींना मोफत प्रवेश मिळणार का? याचे उत्तर संस्था चालकांकडे नाही.

राज्यात मुलींना मोफत शिक्षण देण्याचा आदेश शासनातर्फे शाळेतील मुलींचे गळतीचे प्रमाण लक्षात घेऊन 1986 पासून शिक्षणामध्ये मुलींचे प्रमाण वाढण्यासाठी बारावीपर्यंत मुलींना मोफत शिक्षण देण्यात आले होते. म्हणजे शाळांमध्ये मुलींकडून कोणत्याही प्रकारचे शुल्क घेतले जाणार नाही. तरी काही शासनमान्य संस्था मुलींकडून फी वसुली करीत असतात ही वस्तुस्थिती आहे.

आता तर शैक्षणिक अनुदानित संस्था विना अनुदानितासाठी मागणी करीत आहेत. मग सांगा मुलींना न्याय कसा मिळणार? तसेच त्यावरती उपजीविका करणार्‍या सेवकांचे काय ? तेव्हा असे प्रकार महाराष्ट्रात घडू नयेत.मुलींना मोफत शिक्षण घेण्यासाठी त्यांच्या तालुक्यातील तहसीलदार कार्यालयात जाऊन अधिवास दाखला व त्या वर्षाचा उत्पनाचा दाखला काढावा लागेल.

ते सुद्धा रुपये 8 लाखांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न कुटुंबाचे असायला हवे. तरच त्यांना मोफत शिक्षणाची सवलत मिळणार आहे. तेव्हा असे जर राज्यातील मुली शिक्षण घेत असताना राज्य शासनाकडून शैक्षणिक आर्थिक बळ मिळत असेल तर कोणत्याही प्रकारच्या आर्थिक संकटांना सामोरे जाण्याची वेळ मुलींना येणार नाही.

बर्‍याच वेळा मनात इच्छा असून सुद्धा फी भरण्यासाठी पैसे नसल्यामुळे मुलींना उच्च शिक्षणापासून वंचित राहावे लागत होते. आता मात्र चालू शैक्षणिक वर्षापासून त्यांची इच्छा पूर्ण होणार आहे.

उच्च शिक्षण घेतल्याने त्या स्वतः सक्षम बनू शकतात. याचा फायदा समाजाला होऊ शकतो.महत्त्वाची बाब म्हणजे, आजही मुलींकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदललेला नाही.

बर्‍याच वेळा ग्रामीण भागातील मुलींची उच्च शिक्षण घेण्याची खूप इच्छा असते; मात्र आर्थिक परिस्थितीमुळे त्यांना इच्छा असून सुद्धा शिक्षण घेता येत नाही. तेव्हा या घोषणेने त्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.

तेव्हा महाराष्ट्र शासनाने मुलींसाठी मोफत उच्च शिक्षणाची घोषणा केली आहे. त्याचा शासन निर्णय त्वरित निर्गमित करावा, अशी अपेक्षा इंदापूर तालुक्यातील उच्च शिक्षण घेणार्‍या मुली व पालक यांनी केलेली आहे.

संस्थाचालक सांगतात की…
प्रवेश घेणार्‍या मुलींना संस्थाचालक सांगतात की,तशा प्रकारचा शासन आदेश आमच्याकडे आलेला नाही. त्यामुळे मोठा गोंधळ उडाला आहे. आदेश आल्यास त्याची त्वरित अंमलबजावणी केली जाईल.तेव्हा राज्य सरकारने मुलींना मोफत शिक्षण देणारा आदेश त्वरित निर्गमित करावा.

घोषणेप्रमाणे ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न रुपये 8 लाखांपेक्षा कमी आहे, अशा मुलींना मोफत शिक्षणाचा लाभ घेता येणार आहे.तसेच त्यांना अधिवास दाखला व उत्पन्नाचा दाखला काढता येईल.जर शासकीय आदेशच नसतील,तर दाखले काढून काय फायदा? असाही प्रश्न मुलींच्या मनात निर्माण होत आहे. तेव्हा मुलींना मोफत शिक्षणाचा लाभ मिळावा यासाठी राज्य सरकारने त्वरित पावले उचलणे गरजेचे आहे.