पुणे, [प्रभात वृत्तसेवा} – महापालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेली 34 गावे, वाढते शहरीकरण या पार्श्वभूमीवर पुणे शहराला धरणातून वर्षभरासाठी २३.३४ टीएमसी पाणी मिळावे, अशी महापालिकेची मागणी आहे. यासाठी पालिकेकडून राज्य शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येत आहे.

धरणातून पाण्याचा वाढीव कोटा मंजूर करण्याचे सर्वस्वी अधिकार हे राज्य शासनाला आहेत, मात्र याकडे दुर्लक्ष होत असून मागील दहा वर्षांपासून फक्त आश्वासनांचा पाऊसच पुणेकरांच्या पदरी पडत आहे. राज्यात मागील दहा वर्षांत विविध सत्तांतरे झाली. मात्र, कोणत्याही सरकारने यावर अंतिम निर्णय घेतलेला नाही.

कालवा समिती बैठकीत जलसंपदा विभाग आणि महापालिका आमने-सामने उभे राहते. ग्रामीण लोकप्रतिनिधींकडून शेतीला तर शहरी भागातील लोकप्रतिनिधींकडून शहराला पिण्यासाठी पाणी मिळावे, अशी मागणी होते. यामुळे कालवा समिती बैठकी वेळीच वाढीव कोट्याचा प्रश्न उपस्थित होतो.

पाण्याचा वाढीव कोटा मिळावा, अशी मागणी महापालिकेकडून होते. यावर याबाबतचा प्रस्ताव तसेच इतिवृत्त शासनाकडे पाठविले जाते. मात्र, बैठक झाल्यानंतरयाबाबत पाठपुरावा होत नाही, त्यामुळे हा प्रश्न तडीस लागत नाही आणि शासन स्तरावरही ठोस निर्णय होत नाही.

जलसंपदा विभागाने धरणातील पाणी पिण्यासाठी, औद्योगिक वापरासाठी अशा बिगर सिंचनासाठी मंजूर करण्याचे निकष व कार्यपद्धती निश्‍चित केली आहे, त्यानुसार वाढत्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात दरवर्षी पाण्याचा कोटा वाढत जाणे अपेक्षित असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे जलसंपदा विभागाच्या स्वत:च्याच या निर्णयामुळे शहरातील लोकसंख्येचा विचार करता शहराला वाढीव पाणी मिळणार का, याकडे लक्ष लागले आहे.

जलसंपदा विभागाचा आरोप
पुणे महापालिकेचा पाण्याचा वापर वाढत आहे. मंजुर कोट्यापेक्षा जादा पाणी महापालिकेकडून उचलले जाते तसेच लोकसंख्येची खरी आकडेवारी महापालिकेकडून मिळत नाही, असा आरोप जलसंपदा विभागाकडून कालवा समितीच्या बैठकीत करण्यात येतो.

नियमानुसार 155 प्रति लिटर प्रति माणसी इतके पाणी महापालिकेने घेतले पाहिजे. प्रत्यक्षात मात्र 270 प्रति लिटर प्रति माणसी याप्रमाणे पाणी उचलत असल्याचा आरोप जलसंपदा विभागाकडून करण्यात येतो.

महापालिकेने नविन समाविष्ट 34 गावांचा विचार करून 23.34 टीएमसी पाणीसाठा आरक्षित करण्याची मागणी केली आहे. तथापि जलसंपदा विभागाने 2023-24 करीता महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या मापदंडानुसार 12.82 टीएमसी पाणीवापर मंजूर केला आहे.

प्रत्यक्षात पालिकेकडून वार्षिक सुमारे 17 टीएमसी इतके पाणी उचलत असल्याचे जलसंपदा विभागाचे म्हणणे आहे. मापदंडापेक्षा जादा पाणी उचलल्याने त्यावर दंड आकारला जातो. त्यामुळे पालिकेला जलसंपदा विभागाकडे जादा पैसे मोजावे लागतात.