पुणे – मुसळधार पाऊस, त्यातच वीजेची बत्ती गुल झाल्याचा परिणाम शुक्रवारी (दि 30) तासभर शिवाजीनगर न्यायालयाच्या कामकाजावर झाला. कामकाज सुरू असणाऱ्या संगणकांना बॅकअप नसल्यामुळे, त्यातच त्या संगणकामध्ये महत्त्वपूर्ण पुरावे असल्यामुळे कामगाज थांबविण्याशिवाय कोणताही पर्याय नव्हता.

दरम्यान. देशाला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्षे उलटून गेली. तरी नागरिकांना न्याय देणाऱ्या न्यायालयात अद्याप पायाभुत सुविधा उपलब्ध नसल्याचे चित्र आहे. आता तरी जनरेटर अथवा इतर माध्यमातून बॅकअप म्हणून वीज मिळणार का, हा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.

शहरात शुक्रवारी पुन्हा पावसाने हजेरी लावली. चारच्या सुमारास न्यायालयातील वीज गेली. पहिला फटका म्हणजे लिफ्ट बंद झाली. लिफ्टमध्ये कोणी अडकून, दुर्घटना घडली असती तरी काय झाले असते, याची कल्पनाच केलेली बरी. वीजेअभावी सर्वत्र अंधार पसरला होता. सीसीटीव्ही आहेत. मात्र, अंधारात दिसणार तर कसे, हा प्रश्‍न आहे. या परिस्थितीत पोलीस आरोपीला पकडून उभा राहिले होते. जेणेकरून कोणतीही अनर्थ घटना घडू नये.

“ब्रिटीश काळामध्ये दोन मजली इमारत होती. मात्र, आता नवीन बिल्डिंग बांधण्यात आली आहे. त्यामध्ये तीन लिफ्ट आहेत. वीज जातात या लिफ्ट बंद झाल्या. त्याला बॅकअपची सोय नाही. खोलींमध्ये अंधार पसरला होता. काहीही दिसत नव्हते. सीसीटीव्ही असुनही, अशा वेळी त्यांचा उपयोग नाही. पक्षकारांच्या हितासाठी तरी प्रशासनाने याची दखल घ्यावी. न्यायालयात वीज बॅकअपची व्यवस्था करावी.
– अॅड. मिलिंद पवार (माजी अध्यक्ष, पुणे बार असोसिएशन)

सरकारी वकिलांच्या कार्यालयात सरकारी वकील मोबाइच्या बॅटरीवरील प्रकाशातून काम करताना आढळून आले. आजारी, वृध्द नागरिक मोठ्या कसरतीने तीन मजले चढून उतरताना दिसले. “तुम्ही थांबला का नाही’ असे विचारले असता, ते म्हणाले, वीज नाहीच आली तर. हा प्रश्‍न निरूत्तर करणारा होता. सरकारी, निमसरकारी इतर ऑफीसमध्ये वीज बॅकअपची व्यवस्था आहे. मात्र, न्यायालयातच का नाही, हा प्रश्‍न गंभीर आहे.