सोशल मेसेजिंग अ‍ॅप व्हॉट्सअ‍ॅपने आता केंद्र सरकारच्याच काढलेल्या नियमांच्या विरोधात दिल्ली हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. सरकारच्या दिशानिर्देशांमुळे नागरिकांच्या खासगी गोष्टी खासगीत राहणार नाहीत, असा दावा करताना कंपनीने याचिकेत सरकारने तीन महिन्यांपूर्वीच जारी केलेल्या IT नियमांचा दाखला दिला.

या नियमानुसार, सोशल मीडिया कंपन्यांना त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवरून पाठवलेल्या संदेशांचा स्रोत आपल्याकडे नोंदून ठेवावा लागेल. व्हॉट्सअ‍ॅपच्या प्रवक्त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे, सरकारच्या नवीन नियमामुळे लोकांचे खासगी आयुष्य संपुष्टात येईल. एखाद्या यूजरला मेसेज कुठून आले हे ट्रेस करणे त्यांच्या वैयक्तिक अधिकारांचे उल्लंघन ठरेल.

आमच्यासाठी हे लोकांनी पाठवलेल्या सर्व मेसेजवर नजर ठेवण्यासारखे होईल. आम्ही प्रत्येक मेसेज ‘एंड-टू-एंड एन्क्रिप्ट’ (सुरक्षित ठेवतो) ठेवतो त्याला काहीच अर्थ राहणार नाही.

केंद्र सरकारने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मसाठी याच वर्षी 25 फेब्रुवारी रोजी दिशानिर्देश जारी केले. त्या लागू करण्यासाठी 3 महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला होता. ही मुदत 25 मे रोजी संपली आहे. व्हॉट्सअ‍ॅप, ट्विटर आणि इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया कंपन्यांनी अद्याप नवीन नियम लागू केलेले नाहीत. त्यामुळे, सरकार आता कारवाईच्या प्रयत्नात आहे.

याच दरम्यान फेसबूकने सांगितल्याप्रमाणे ते भारतात या नियमांचे पालन करतील. तर काही मुद्द्यांवर सरकारसोबत चर्चा सुरूच आहे. लोकांची व्यक्ती स्वातंत्र्य न हिरावता त्यांना अधिक चांगल्या पद्धतीने आपले म्हणणे कसे मांडता येईल यावर कंपनीचे लक्ष असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

सोशल मीडिया गाइडलाइन्स कोणत्या?
1. सर्व सोशल मीडिया कंपन्यांनी भारतात तीन अधिकारी नियुक्त करावे. यात चीफ कॉम्प्लियन्स ऑफिसर, नोडल कॉन्टॅक्ट पर्सन आणि रेसिडेंट ग्रीवन्स ऑफिसर यांचा समावेश आहे. ते सगळे भारतातच राहतील. यांचे संपर्क क्रमांक वेबसाइटवर जाहीर केले जातील.

1. कंपन्यांना हे देखील सांगावे लागेल की तक्रार दाखल करण्याची यंत्रणा कशी आहे. आलेल्या तक्रारीवर अधिकाऱ्यांनी 24 तासांत लक्ष घालावे आणि 15 दिवसांत त्यावर काय कारवाई झाली किंवा का नाही झाली हे सांगावे.

2. ऑटोमेटेड टूल्स आणि तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून एक यंत्रणा बनवा. यातून रेप, बाल लैंगिक शोषण अशा कंटेन्टला ओळखता येईल. सोबतच, यापूर्वी अशा स्वरुपाचे कंटेन्ट कुठून हटवण्यात आले त्याचीही नोंद हवी. याचे पर्यवेक्षण करण्यासाठी सुद्धा मुबलक स्टाफ असावा.

3. प्लॅटफॉर्मने मासिक रिपोर्ट सार्वजनिक करावी. यात महिन्यात किती तक्रारी आल्या, त्यावर काय कारवाई झाली याची माहिती असावी. एखादी लिंक किंवा कंटेन्ट हटवण्यात आले असेल तर त्याची माहिती देखील हवी.

4. कुठल्याही स्वरुपाचा कंटेन्ट हटवण्यापूर्वी ते तयार करणाऱ्याला आणि अपलोड करणाऱ्याला पूर्व सूचना द्यावी. त्याचे कारण सांगावे लागेल. यूजरला अपील करण्याची संधी द्यावी. अशी प्रकरणे हाताळताना संबंधित अधिकाऱ्यांनी लक्ष घालावे.