ऍड. सीमंतिनी नूलकर, सातारा
सध्या सगळ्यांच्या व्हॉट्‌सऍपवर एक नोटीफिकेशन येत आहे. आलं नसेल तर येणार आहे. प्रत्येक नोटीफिकेशन युजरला त्यांच्या अपडेटेड प्रायव्हसी पॉलिसीबद्दलचे हे नोटीफिकेशन आहे. येत्या 8 फेब्रुवारीपर्यंत ही पॉलिसी सर्वांना मान्य करायची आहे. नाहीतर तुमचे व्हॉट्‌सऍप खाते डिलिट होणार आहे. कित्येकांनी न विचार करता यांत्रिकपणे agree क्‍लिक पण करुन टाकलय. काहींनी व्हॉट्‌सऍपवरुन signal सारख्या ऍपवर स्थलांतर करण्याची तयारी केलीय.एकुणातच हे गौडबंगाल समजून घेणं अतिशय गरजेचे आहे.

व्हॉट्‌सऍप आत्ताआत्तापर्यंत पॉलिसी अपडेट करताना टिंग्या मारत होतं की “तुमच्या खासगीपणाचा आम्ही सन्मान करतो. आमच्या DNA मधेच ते आहे.’ कंपनीच्या नव्या पॉलीसीनुसार आता त्यांची भाषा बदलली आहे. DNA corrupt झालाय. आता ते युजरचा डाटा बिनदिक्कत, परवानगी मागितल्यासारखं करुन वापरणार आहेत. हा डाटा म्हणजे मोबाईल नंबर, लोकेशन, तुमचे फोन नंबर्स आणि स्टेटस, खासगी फोटो-विडियो, सर्व्हिस प्रोव्हायडर, आयपी ऍड्रेस आणि ब्राऊजरवर युजर काय पाहतो, त्या लिंक्‍स इत्यादी.

शिवाय व्हॉट्‌सऍपचे पेमेंट फिचर कोणी वापरत असेल, तर त्या नंबरशी जोडले गेलेले बॅंक खात्याचे तपशीलही व्हॉट्‌सऍप वापरु शकते. हा सर्वात मोठा धोका आहे, हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. कारण ही सर्व प्रकारची खासगी, गोपनीय माहिती व्हॉट्‌सऍप आता फेसबुक, इन्स्टाग्रामसह “थर्ड पार्टी’ला देणार आहे.

ही “Third party” म्हणजे कोण?
ही थर्ड पार्टी म्हणजे कोण तर; अमेरिका चीनसारख्या देशातल्या कोट्यावधी व्यावसायिक कंपन्या. एरवीही आपल्या लक्षात येतंच की, समजा केसांसंबंधी काही समस्या असेल आणि इंटरनेटवर त्याबद्दल काही सर्च केलं तर त्यानंतर धपाधपा केसांचं औषध, क्‍लिनिक, एक्‍सपर्टसच्या जाहिरातींचा मारा सुरु होतो. एखाद्या संपर्कात नसलेल्या व्यक्तीचा नुसता बोलण्यात उल्लेख झाला तरी लगेच त्याची फ्रेंड रिक्वेस्ट येते. म्हणजे चोरी छुपे चौर्यकर्म चालू होतेच. आता उघड उघड करत आहेत.

याचं महत्त्वाचं कारण आहे भारतात 35 ते 40 करोड लोक व्हॉट्‌सऍप वापरतात. व्यवसायाच्या दृष्टीने केवढा दांडगा स्कोप आहे पहा. आणि त्याहुन खरी मेख आहे की, भारतात सायबर सिक्‍युरिटी, डेटा सिक्‍युरिटी यासाठी इनफोर्मेशन टेक्‍नॉलॉजी ऍक्‍ट-2000 सोडता अन्य कायदा नाही. शिवाय या कायद्यात डेटा सुरक्षेसंबंधी पुरेशा तरतुदीही नाहीत. काही देशात अतिशय कडक कायदे आहेत. पण तशी सुरक्षा भारतात नसल्याने सोशल मिडीया साईट्‌सना मोकळे रान आहे. आव जाव घर तुम्हारा. अशातच स्वस्तात किंवा मोफत इंटरनेटमुळे भारतीय लोक सोशल मिडीयाच्या आहारीच गेलेले आहेत.

एंड टु एंड इन्क्रिप्शन विश्‍वासार्ह नाही?
व्हॉट्‌सऍप मेसेज, कॉल्स end to end encrypted आहेत असं म्हटलेलं असतं पण ते विश्वसनिय नाही. कधीच नव्हतं. आता तर काय? कंपनीची नवी पॉलिसी बऱ्या बोलाने मान्य करा, तुमचा सगळा खासगी, गोपनीय डाटा आम्हाला द्या नाहीतर आमचे ऍप वापरायचे नाही. ही रीतसर धमकी आहे. व्हॉट्‌सऍप आलं, तेही फुक्कट. फुकटातलं म्हणून आपण ते स्वीकारलं. स्वत:ला स्वखुशीनं प्रॉड्‌क्‍ट बनवलं आणि स्वत:लाच मिरवलं. हे पुढं असं होईल हे काय माहित असं आपण नक्कीच म्हणणार. हे असं आणखी पुढं पुढं काय होत जाईल हेही सांगता येत नाही.

झुकेरबर्ग फक्त गोड बोलणाराच निघाला…
फेसबुकचा झुकेरबर्ग किती “पुढचा’ आहे असं म्हणत बसायचंच हातात राहिलंय फक्त. व्हॉट्‌सऍप विकत घेताना त्याच्या मेंदूत काय चाललं होतं, आताही काय चाललं असेल, हे कधीच कुणाला सांगता येणार नाही. याच झुकेरबर्ग वर गोपनीय माहिती मिळवणं, ती विकणं, विविध देशांच्या सरकारांना पुरवणं अशा सारखे आरोप झालेले आहेतच. मग आपण का त्याकडे दुर्लक्ष केलं? ते फक्त भारतात झालं नाही म्हणून? भारतात झालं असलं तरी आपल्याला थोडंच कळणार आहे?

आता काय करायचं?
बरं आता आपला डाटा जायला नको म्हणून व्हॉट्‌सऍपची नवी पॉलिसी स्वीकारली नाही समजा; म्हणजे आपला डाटा त्यांच्याकडे जाणार नाही हे समजणं बाळबोधपणाचं आहे. तो आधीच घेतला गेलेला आहे. शिवाय फेसबुक सेटिंगमध्ये चोरी सहजसुलभ गुपचुप करता यावी यासाठी मोठमोठी भगदाडं केव्हाचीच आहेत. तरिही आपण त्यावर कधीच विचारही केलेला नाही. फेसबुकने मोठमोठी डाटा सेंटर्स केव्हाच उभारली आहेत, कार्यान्वित केली आहेत. त्यांच्या सर्व युजर्सचे (म्हणजेच तुमचे-आमचेही) प्रोफाईल्स त्यांच्याकडे तयार आहेतच. या पॉलिसीचा वापर आर्थिक गैरव्यवहारासाठी नक्कीच होऊ शकतो. सध्या अनेक व्यवहारात वन टाईम पासवर्ड अर्थात ओटीपी येतो मोबाईलवर… तो चोरला जाऊ शकतो आणि बॅंक खाते खाली होऊ शकते.

कायद्याचे संरक्षण यथातथाच…
भारतात सध्या सायबर आणि डाटा सुरक्षा याविषयीचे एक विधेयक प्रलंबित आहे. त्याला कायद्याचे स्वरुप अजूनही आलेलं नाही. पण हे विधेयक मंजूर व्हायच्या आधीच मार्क झुकेरबर्ग भारत सरकारपेक्षा जास्त चलाख निघालाय. त्याने आधीच आपल्या डेटावर दरोडा घालायची तयारी केली आहे. अतिशय कडक कायदे, ते वेळच्या वेळी अपडेट होत रहाणं, त्यासंबंधी सतत कार्यशील अशी तज्ञांची समिती स्थापन होणं, ही आताची सर्वात मोठी गरज आहे. ही राष्ट्रीय आणीबाणी आहे, असं समजूनच यावर तातडीने उपाय करणं गरजेचं आहे. नाहीतर नवी इंटरनेट गुलामीचे शिकार आपण सगळेजण असू. तेव्हा सावधान.