भारतीय अर्थव्यवस्थेला आलेली मरगळ दूर करण्यासाठी गेल्या काही दिवसांत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन एकामागोमाग एक पत्रकार परिषदा घेत बुस्टर डोस देत आहेत. अलीकडेच त्यांनी निर्यात आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रापुढील समस्यांची सोडवणूक करण्यासाठी 70 हजार कोटींच्या पॅकेजची घोषणा केली आहे. तथापि, सरकारने आता तिसऱ्या टप्प्यातील आर्थिक सुधारणा लागू करण्याची आणि त्या माध्यमातून देशांतर्गत गुंतवणूक आणि मागणी वाढवण्याची गरज आहे. तरच कासवगतीने चाललेल्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.

भारताची अर्थव्यवस्था सध्या कासवगतीने जात आहे, हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. या स्थितीतून देशाला बाहेर काढण्यासाठी केंद्राच्या पातळीवरून प्रयत्न केले जात असून त्याचाच भाग म्हणजे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी निर्यात आणि रिअल इस्टेटसाठी केलेली घोषणा होय. देशातील रिअल इस्टेटची स्थिती पाहिली तर लाखो फ्लॅट ग्राहकांच्या प्रतीक्षेत आहेत आणि शेकडो बिल्डर आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. या स्थितीत बदल घडवून आणण्यासाठी आणखी काही महिने लागतील, मात्र त्याची सुरवात सीतारामन यांच्या “बुस्टर डोस’ने सुरू झाली आहे, असे म्हणायला हरकत नाही.

बांधकाम उद्योगातील अडकून पडलेल्या प्रकल्पांसाठी 10 हजार कोटींचा निधी बनवण्याचे आणि बाजारातून 10 हजार कोटींची उभारणी करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे लाखो नागरिकांच्या घराचे स्वप्न पूर्ण होण्याचा आशा पुन्हा पल्लवित झाल्या आहेत. तसेच अडकलेल्या प्रोजेक्‍टसाठी सरकारने दहा हजार कोटींचा निधी उभारण्याची घोषणा केली आहे. त्याचवेळी बाजारातून दहा हजार कोटी रुपयांचा निधी गोळा केला जाणार आहे. निर्यातीला चालना देण्यासाठी 50 हजार कोटींहून अधिक सवलतीची घोषणा केली आहे. तत्पूर्वी कॉर्पोरेट सेक्‍टर, टॅक्‍स, जीएसटी आणि बॅंकिंग सेक्‍टरसाठी घोषणा करण्यात आल्या होत्या. आरबीआयने सलग तिसऱ्यांदा रेपो रेटमध्ये कपात करून सरकार आणि उद्योग जगताची मागणी पूर्ण केली आहे. आरबीआयच्या निर्णयाचा लाभ अर्थातच कर्जदारांना मिळणार आहे. पुढील महिन्यातील पतधोरण आढावा बैठकीत पुन्हा एकदा रेपो रेट कमी होईल, अशी आशा बाळगली जात आहे. असे असले तरी तज्ञांनी हे बुस्टर पॅकेज अपेक्षेपेक्षा कमीच असल्याचे मत व्यक्त केले आहे.

बुस्टर डोस’ने काय साधणार? (भाग-2)

आजघडीला अमेरिका-चीन यांच्यात व्यापार युद्ध सुरू आहे. दुसरीकडे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणवर आर्थिक निर्बंध घातले आहेत. अशा स्थितीत भारताने वेळीच जागे होऊन घरगुती उत्पादनावर भर देणे गरजेचे होते. भारतातील अंतर्गंत व्यापार एवढा मजबूत आहे की तो अर्थव्यवस्थेला स्थीर ठेऊ शकतो. मोदी सरकारची दुसरी टर्म सुरू झाल्यानंतर लगचेच अर्थव्यवस्थेतील सुस्ती समोर आली. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत जीडीपीचा दर हा पाच टक्‍क्‍यांवर आला. महसूल तूट, आर्थिक तूट आणि चालू खात्यातील तूट ही अंदाजित लक्ष्यापेक्षा अधिक नोंदली गेली. औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक हा नीचांकी पातळीवर आला. आठ पायाभूत क्षेत्र आणि निर्गुंतवणूक क्षेत्रात कमालीची घसरण नोंदली गेली आहे. या वातावरणाचा परिणाम रिअल इस्टेट क्षेत्रावर झाला आहे. या घोषणांमुळे निर्यात आणि रिअल इस्टेट क्षेत्राला चालना मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.

– कमलेश गिरी