नवी दिल्ली – राजकीय पक्षाचे अस्तित्व हे विधिमंडळ पक्षावर अवलंबून असते. नेत्याला प्रश्न विचारणे याचा अर्थ बंड केला असे होत नाही. त्यांना त्यांचे मत मांडण्याचा अधिकार असतो. अशा स्थितीत जर पक्षनेत्यालाच त्यांनी प्रश्न विचारले तर त्यांचे चुकले कुठे? सत्ताधारी मुख्यमंत्र्यांवर जर का अविश्वास असेल तर राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचे आदेश देण्यात गैर काय? असे प्रश्न उपस्थित करत आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडेच द्या, असा युक्तिवाद शिंदे गटाच्या वकिलांकडून मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आला.

महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षावर मंगळवारी पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीस सुरुवात झाली. सकाळपासूनच शिंदे गटाच्या वकिलांकडून या प्रकरणी आक्रमकरित्या युक्तीवाद करताना ठाकरे गटाच्या वकीलांना खिंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. शिंदे गटाकडून मंगळवारी वकील हरीश साळवे यांनी प्रथम युक्तिवाद केला. त्यानंतर नीरज कौल आणि जेष्ठ विधिज्ञ महेश जेठमलानी व मनिंदर सिंग यांनी युक्तिवाद केला. बुधवारी राज्यपालांच्या वतीने सॉलिसेटर जनरल तुषार मेहता हे बाजू मांडतील त्यानंतर पुन्हा ठाकरे गटाच्या वतीने कपिल सिब्बल यांना युक्तिवादाची संधी दिली जाणार आहे.

शिंदे गटाचे वकिल हरिश साळवे यांनी युक्तिवाद करताना, राज्यपाल आणि विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारावर चर्चा केली. तसेच साळवे यांनी बोम्मई आणि नबाम रेबिया प्रकरणाचा सुद्धा न्यायाधीशांसमोर दाखला दिला. तर आमदारांच्या अपात्रते बाबतचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे द्याच, पण अध्यक्षांना याप्रकरणी निर्णय घेण्यासाठी विहित कालावधी देखील द्या, अशी मागणीही साळवे यांच्याकडून यावेळी करण्यात आली.

शिंदे गटाचा युक्तिवाद

हरिश साळवे
– विधानसभा अध्यक्षांना घटनात्मक अधिकार असतात.
– शिवसेनेत पक्षांतर्गत मतभेद होते. त्याला फूट पडली, असे म्हणता येणार नाही.
– बहुमत नसल्याने विधानसभा अध्यक्षांनी आपले पद गमावले.
– खरा पक्ष कोणता?, हे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
– बहुमत चाचणी ही राजभवनात नव्हे तर विधिमंडळात झाली. त्यामुळे त्यावरील आक्षेप अवैध.
– राजीनामा दिलेल्या मुख्यमंत्र्यांना परत येण्याचे निर्देश घटनापीठ देऊ शकत नाही. आवश्‍यकवेळी राज्यपाल बहुमत चाचणीचा निर्देश देऊ शकतात.
– विधिमंडळ, संसदेचे सभागृह हेच लोकशाहीचे प्रतिनिधीत्व करतात.(बोम्मई प्रकरणाचा दाखला)
– अपात्र ठरत नाही, तोपर्यंत आमदार काम करू शकतात. निर्णय घेऊ शकतात.(कशम मेघचंद्र सिंग विरुद्ध मणिपूर विधानसभा दाखला)
– तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला. तो राज्यपालांना स्वीकारावाच लागला. त्यानंतर राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचे आदेश दिले.

ऍड. नीरज किशन कौल
– राजकीय पक्षाचे अस्तित्व हे विधिमंडळ पक्षावरच अवलंबून असते.
– सत्तासंघर्ष प्रकरणात वेगळा झालेला गट हाच खरा पक्ष आहे.
– गटनेता हा विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपालांच्या संपर्कात असतो. त्याचे ते कामच असते.
– केंद्रीय निवडणूक आयोग, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष या सर्व संवैधानिक संस्थांना बायपास करण्याचा ठाकरे गटाचा प्रयत्न.
– 7 अपक्षांनी सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. शिवसेनेच्या 34 आमदारांनीही मतभेदाचा ठराव करत पाठिंबा काढून घेतला.
– त्यामुळेच राज्यपालांनी बहुमत चाचणी बोलावली. अन्यथा घोडेबाजार झाला असता.
– जुन्या विधानसभा अध्यक्षांकडून नैसर्गिक न्याय तत्त्वांचे उल्लंघन झाले आहे.
– मुख्यमंत्री बहुमत चाचणीपासून लांब राहू शकत नाही.(बोम्मई केसचा हवाला)
– आमदार/खासदारांच्या अपात्रतेबाबत प्रथम निर्णय घेण्याचा अधिकार न्यायालयाचा नाही.

ऍड. महेश जेठमलानी
– महाविकास आघाडी स्थापन होताच आघाडीमध्ये असंतोष व विभाजनही सुरू झाले. 21जूनला हेच मतभेद प्रत्यक्ष समोर आले.
– विधानसभेच्या उपाध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल केल्यानंतर त्यांना कारवाईचा अधिकार राहत नाही.
– आमदारांना अपात्रतेची नोटीस किमान 14 दिवसांची असायला हवी. अपात्रतेचा निर्णय सभागृहातच व्हायला हवा.
– पक्षाच्या बैठकीत सुरेभ प्रभू यांची प्रतोदपदावरून हकालपट्टी व भरत गोगावलेंची नियुक्ती करण्यात आली.
– बंडखोर 16 आमदारांनाच मुद्दाम अपात्रतेची नोटीस बजावण्यात आली. सर्व 39 आमदारांना अपात्रतेची नोटीस बजावण्यात आली नाही.
– मुंबईत येताना तुमची प्रेतं येतील, अशा धमक्‍या शिंदे गटाच्या आमदारांना देण्यात येत होत्या.
– बहुमत नसल्यामुळेच उद्धव ठाकरेंचा राजीनामा. त्यानंतर बहुमत असलेल्या लोकांचे सरकार आले.