यादी जाहीर करण्याचा अधिकाऱ्यांना पडला विसर ठोस कारवाईबाबत उचलली नाहीत पावले

पुणे – जिल्ह्यातील शहरी व ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत शाळा सुरू आहेत. या शाळा विद्यार्थ्यांकडून भरमसाठ शुल्क वसुली करत आहेत. शाळांना आता अधिकाऱ्यांचा धाक राहिला नाही. या अनधिकृत शाळांचा शोध घेऊन त्यांची यादी जाहीर करणे व त्यांच्यावर कठोर कारवाई करणे बंधनकारक आहे; पण शिक्षण विभागातील बड्या अधिकाऱ्यांना याचा विसर पडला असून ही धक्कादायक बाब उघड झाली आहे.

पुणे जिल्ह्यात ठिकठिकाणी 7 हजार 472 अधिकृत शाळा आहेत? यात महापालिका, जिल्हा परिषद, खासगी अनुदानित शाळांचा प्रामुख्याने समावेश केला जातो. या शाळांव्यतिरिक्त अनधिकृत शाळा विविध ठिकाणी उभारण्यात आल्याचे चित्र दिसून येते. राजकीय पुढारी, व्यापारी, उद्योजक, कार्यकर्ते यांच्यामार्फतच या शाळा उभारण्यात येतात ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. रहिवाशी इमारती, पार्किंग, टेरेस यावर वर्गखोल्यांचे बांधकाम करून या शाळा सुरू चालविल्या जात आहेत. काही मोठ्या शाळाही विकसित करण्यात आलेल्या आहेत. पालक घरापासून जवळ असलेल्या, सर्व सुविधा उपलब्ध असलेल्या शाळांमध्ये मुलांचा प्रवेश घेण्यासाठी प्राधान्य देतात. प्रवेश घेताना शाळा अधिकृत आहे की अनधिकृत आहे याची चाचपणी करत नाहीत. काही कालावधीनंतर मात्र पालकांचे डोळे उघडतात अन्‌ पश्‍चाताप करण्याची वेळ येते.

दरवर्षी शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, महापालिकेचे प्रशासकीय अधिकारी आपापल्या हद्दीतील अनधिकृत शाळांचा शोध घेणे आवश्‍यक आहे. शाळांची मान्यता तपासून अनधिकृत शाळांची यादी जाहीर करून पालकांना जागृत करण्याचीही गरज असते. या शाळांना नोटीसा ठेवून शाळा अनधिकृत असल्याचे फलक शाळेवर लावावे लागतात. पालकांनी या शाळेत प्रवेश घेवू नयेत, अशा सूचनाही फलकांवर लावाव्या लागतात. त्या सूचनाही लावल्या गेलेल्या नाहीत.

नियम राहिले कागदोपत्रीच
अनधिकृत शाळा बंद करण्याची जबाबदारी ही शिक्षण विभागाचीच आहे. नोटिसा पाठवूनही शाळा बंद न केल्यास 1 लाख रुपये दंडाची तरतूद आहे. आदेशाचे उल्लंघन करून पुन्हा शाळा सुरूच ठेवल्यास प्रत्येक दिवसाला 10 हजार रुपये याप्रमाणे दंड आकारणी करण्याबाबतचे नियम आहेत. मात्र, हे नियम केवळ कागदोपत्रीच राहिले आहेत.

अधिकाऱ्यांना आदेश बजाविणार
अनधिकृत शाळांची यादी जाहीर करून कारवाई करण्याबाबतचे आदेश जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, महापालिकांचे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना लवकरच बजाविण्यात येणार आहेत. कारवाईचा अहवालही त्यांच्याकडून मागविण्यात येणार आहे, अशी माहिती प्राथमिक शिक्षण संचालनालयातील अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.