अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा व्हाइट हाऊसमध्ये परतल्यानंतर एकामागोमाग एक निर्णयांचा धडाका लावला आहे. ट्रम्प यांनी असे अनेक निर्णय घेतले आहेत, ज्याचा परिणाम जागतिक स्तरावर पाहायला मिळत आहे. यापैकीच एक महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे पॅरिस करारातून माघार घेणे.

हवामान बदलाच्या दृष्टीने जगभरातील देशांनी उचलले पाऊल म्हणून पॅरिस करार हा महत्त्वाचा आहे. सध्या जगातील अनेक देशांना हवामान बदलाचा सामना करावा लागत आहे. अशात, अमेरिकेसारख्या महासत्तेने या महत्त्वाच्या करारातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतल्याने याचे दूरगामी परिणाम पाहायला मिळू शकतात.

अमेरिका यापूर्वी देखील या करारातून बाहेर पडला होता. मात्र, 4 महिन्यातच पुन्हा यात सहभागी झाला. सध्या या करारामध्ये सहभागी नसलेला अमेरिका हा जगातील केवळ चौथा देश आहे.

पॅरिस करार काय आहे? अमेरिकेने यातून माघार घेण्याचा निर्णय का घेतला व याचे काय परिणाम होऊ शकतात, याविषयी या लेखातून समजून घेऊया.

पॅरिस करार नक्की काय आहे?

पॅरिस करार हा एक महत्त्वपूर्ण आंतरराष्ट्रीय पर्यावरणीय करार मानला जातो. डिसेंबर 2015 मध्ये फ्रान्समध्ये झालेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामान बदल परिषदेत जवळपास 196 देशांनी या कराराचा स्विकार केला होता. त्यानंतर नोव्हेंबर 2016 मध्ये याची अंमलबाजवणी सुरू झाली.

या कराराचा मूळ उद्देश हा हरितगृह वायू उत्सर्जन कमी करणे हा आहे, ज्यामुळे जागतिक तापमानवाढ रोखणे शक्य होईल. या करारातील सर्वात प्रमुख तरतूद ही जागतिक तापमान वाढ रोखणे ही आहे. औद्योगिकीकरणपूर्वीच्या काळाच्या तुलनेत जागतिक तापमानवाढ 2.0 अंश सेल्सियसपर्यंत मर्यादित ठेवणे व पुढे जाऊन तापमान वाढ 1.5 सेल्सियसपर्यंत खाली आणणे ही यातील प्रमुख तरतूद आहे.  याशिवाय, हरितगृह वायू उत्सर्जन कमी करून वर्ष 2050 पर्यंत ‘नेट झिरो’ लक्ष्य साध्य करण्यासाठी प्रत्येक देशाने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.

पॅरिस करारानुसार विकसित देशांनी गरिब देशांना हवामान बदलांचा सामना करण्यासाठी व नवीकरणीय ऊर्जा वाढवण्यासाठी मदत करावी. प्रत्येक देशाने उत्सर्जन कमी करण्यासाठी लक्ष्य निर्धारित करावे व दर 5 वर्षांनी त्याचे मोजमाप करावे, असे करारामध्ये म्हटले आहे.

जसजसे तापमानात वाढ होत चालली आहे, तसे जगातील अनेक देशांमध्ये अचानक पूर येणे, दुष्काळ पडणे, तीव्र वादळे, वणवा अशा भयानक नैसर्गिक घटना घडत आहे. त्यामुळे जागतिक तापमानवाढ 2.0 अंश सेल्सियसपर्यंत पोहोचल्यास या घटनांची तीव्रता आणखी वाढू शकते.

अमेरिकेने पॅरिस करारातून बाहेर पडण्याचा निर्णय का घेतला?

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सत्तेत आल्यानंतर पॅरिस करारातून बाहेर पडण्याच्या कार्यकारी आदेशावर सही केली आहे. या आदेशानंतर आता करारातून बाहेर पडण्यासाठी पुढील काही महिने लागू शकतात. मात्र, अमेरिकेने या पर्यावरणाशी संबंधित करारातून बाहेर पडण्याची ही पहिलीच वेळ नाही.

यापूर्वी ट्रम्प यांनी 2017 मध्ये देखील अशीच घोषणा केली होती. त्यानंतर नोव्हेंबर 2020 मधून अमेरिका यातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, जो बाइडन सत्तेत आल्यानंतर अवघ्या 4 महिन्यातच अमेरिका पुन्हा या करारात सहभागी झाला.

2017 मध्ये ट्रम्प यांनी करारातून बाहेर पडताना चीन व भारताला उत्सर्जनासाठी जबाबदार धरले होते. यावेळी देखील त्यांनी याचाच पुनरुच्चार केला आहे. भारत-चीनला जीवाश्म इंधन वापरासाठी परवानगी दिली जात आहे, तर अमेरिकेवर मात्र निर्बंध लावले जात असल्याचे त्यावेळी ट्रम्प म्हणाले होते.

यावेळी देखील त्यांनी हा करार ‘एकतर्फी’ व ‘पक्षपाती’ असल्याचे म्हटले आहे. तसेच, या करारामुळे अमेरिकेवर अन्यायकारक आर्थिक बोजा टाकला जात आहे. तर चीनसारख्या इतर देशांना प्रदूषण सुरू ठेवण्याची परवानगी दिली जातीये. अर्थव्यवस्थेसाठी हे धोकादायक असल्याचे म्हणत यावेळी ट्रम्प यांनी अमेरिका या करारातून बाहेर पडत असल्याची घोषणा केली.

अमेरिका पॅरिस करारातून बाहेर पडल्याने काय परिणाम होणार?

अमेरिका हा जागतिक महासत्ता असलेला देश आहे. अमेरिकेच्या निर्णयाचे अनुकरण अनेक देशांकडून केले जाते. या करारामध्ये सहभागी नसणारा अमेरिका हा केवळ चौथा देश आहे. सध्या केवळ इराण, लिबिया आणि येमेन हे देश औपचारिकपणे या करारात अद्याप सहभागी झालेले नाहीत.

अमेरिका या करारातून बाहेर पडल्याने हवामान बदलविरोधातील लढ्याला मोठा फटका बसणार आहे. यामुळे तापमानवाढ रोखण्याचा वेग कमी होईल. अमेरिकेचा जगात तापमानवाढीसाठी कारणीभूत असलेले प्रदुषण करणाऱ्या देशांमध्ये दुसरा सर्वाधिक वाटा आहे. मात्र, करारातूनच बाहेर पडल्याने यासंदर्भातील कोणतेही नियम या देशाला लागू नसतील.

याशिवाय, ग्रीन क्लायमेट फंडवर देखील याचा परिणाम होणार आहे. या फंडच्या माध्यमातून जगातील विकसनशील देशांनानवीकरणीय ऊर्जा पर्याय निर्माण करण्यास, पायाभूत सुविधा उभारण्यास व हवामान बदलांचा सामना करताना  मदत होते. मात्र, अमेरिकाच बाहेर पडल्याने हा निधी देखील बंद होईल व याचा परिणाम हवामान बदलाशी सामना करता होऊ शकतो.

भारत आणि चीनसाठी संधी

अमेरिकेने या करारातून काढता पाय घेतल्याने भारत, चीनसह इतर देशांसाठी हवामान बदलविरोधातील लढ्यात जगाचे नेतृत्व करण्याची उत्तम संधी आहे. महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये अनेक देशांकडून अमेरिकेचे अनुकरण केले जाते. मात्र, अद्याप कोणत्याही इतर देशाने पॅरिस करारातून बाहेर पडण्यासंदर्भात अधिकृत निर्णय घेतलेला नाही.

भारत आणि चीन या देशांनी गेल्याकाही वर्षात हरितगृहवायू उत्सर्जन कमी करण्यात व  शाश्वत-स्वच्छ ऊर्जा निर्मितीमध्ये चांगली कामगिरी केली आहे. चीन हा सध्या सर्वात मोठा कार्बन उत्सर्जन करणारा देश आहे. मात्र, या देशाने नवीकरणीय ऊर्जा निर्मितीचे लक्ष्य 2024 मध्येच पूर्ण केले आहे. चीनने निर्धारित वेळेच्या 6 वर्ष आधीच हे लक्ष्य पूर्ण केले.

तसेच, भारताची एकूण वीज उत्पादन क्षमता 452.69 गीगावॉटपर्यंत पोहोचली असून, यामध्ये नवीकरणीय ऊर्जेचा महत्त्वाचा वाटा आहे. ऑक्टोबर 2024 पर्यंत, नवीकरणीय ऊर्जा आधारित वीज उत्पादन क्षमता 203.18 गीगावॉट आहे. हा आकडा देशाच्या एकूण स्थापित क्षमतेच्या 46.3 टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे अमेरिका जरी पॅरिस करारातून बाहेर पडला असला तरीही भविष्यात भारत, चीन आणि यूरोपियन देशांकडे हवामान बदलविरोधातील लढ्यात जगाचे नेतृत्व करण्याची संधी आहे.