National Herald case | काँग्रेस पक्षासाठी अडचण ठरणाऱ्या नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात मोठी घडामोड समोर आली आहे. आज अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) याप्रकरणी पहिले औपचारिक आरोपपत्र दाखल केले. या आरोपपत्रात काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी, खासदार राहुल गांधी, सॅम पित्रोदा आणि सुमन दुबे यांच्या नावांचा समावेश आहे. या प्रकरणाशी संबंधित असलेल्या मालमत्तांबाबत ईडीकडून याआधीच कारवाई सुरू होती, मात्र आता या आरोपपत्रामुळे या खटल्यात नवा वळण येण्याची शक्यता आहे. ईडीने यापूर्वी 12 एप्रिल रोजी तपासादरम्यान 661 कोटी रुपयांच्या स्थावर मालमत्ता जप्त करण्यासाठी नोटीस बजावली होती. हे मालमत्तांचे व्यवहार कथितपणे ‘मनी लाँड्रिंग’द्वारे झाले असल्याचा ईडीचा दावा आहे. विशेष म्हणजे, ऑगस्ट 2014 मध्ये ईडीने पहिल्यांदा या प्रकरणात मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा दाखल केला होता. त्यानंतर डिसेंबर 2015 मध्ये दिल्लीतील पटियाला हाऊस न्यायालयाने सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि इतर आरोपींना जामीन मंजूर केला होता. नॅशनल हेराल्ड प्रकरण काय आहे? ‘नॅशनल हेराल्ड’ हे वृत्तपत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांनी 1938 साली सुरू केले होते. हे वृत्तपत्र प्रकाशित करण्यासाठी ‘असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड’ (AJL) ही कंपनी स्थापन करण्यात आली होती. ‘नॅशनल हेराल्ड’सोबतच ‘कौमी आवाज’ (उर्दू) आणि ‘नवजीवन’ (हिंदी) ही वृत्तपत्रेसुद्धा याच कंपनीमार्फत चालवली जात होती. अनेकदा हे वृत्तपत्र आर्थिक अडचणीमुळे बंद पडले आहे. 2008 मध्ये आर्थिक अडचणींमुळे या वृत्तपत्रांचे प्रकाशन थांबवण्यात आले. त्यानंतर 2016 मध्ये ‘नॅशनल हेराल्ड’ पुन्हा डिजिटल स्वरूपात सुरू करण्यात आले. या कालावधीत, असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेडकडील मूल्यवान मालमत्ता, ज्याची किंमत जवळपास 2,000 कोटी रुपये होती, त्या सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांनी स्थापन केलेल्या यंग इंडियन लिमिटेड या नव्या संस्थेकडे वळवण्यात आल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला. हा आरोप भाजपचे ज्येष्ठ नेते डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी 2012 मध्ये दिल्लीच्या पटियाला हाऊस न्यायालयात याचिकेद्वारे मांडला होता. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी आरोप केला होता की, फक्त 50 लाख रुपयांत 2,000 कोटी रुपयांच्या मालमत्तांवर कब्जा मिळवण्यासाठी ही संपूर्ण रचना केली गेली. यामध्ये काँग्रेसचा निधी वापरून गैरव्यवहार करण्यात आला आरोप त्यांनी केला होता. सुब्रमण्यम स्वामींच्या तक्रारीनंतर न्यायालयाने 2014 मध्ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी यांच्यासह इतर नेत्यांना समन्स बजावले. याच वर्षी ईडीने मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा दाखल केला. 2015 मध्ये जामीन मिळाल्यानंतर काही काळ हे प्रकरण थंडावले होते. मात्र 2022 मध्ये पुन्हा एकदा या तपासाला वेग आला. जून 2022 मध्ये राहुल गांधी यांची 5 दिवसांत तब्बल 50 तास चौकशी करण्यात आली, तर जुलै महिन्यात सोनिया गांधी यांची देखील चौकशी झाली होती. आता या प्रकरणात मालमत्ता जप्तीसाठी नोटीस बजवण्यात आली आहे. तसेच, पहिले आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे.
