रियाद : सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तान यांच्यातील नवीन रणनीतिक परस्पर संरक्षण कराराने आंतरराष्ट्रीय चर्चांना उधाण आले आहे. हा करार नाटोच्या धर्तीवर घडला असून, यानुसार दोन्ही देशांपैकी कोणत्याही एकावर हल्ला झाल्यास तो दोन्ही देशांवर हल्ला मानला जाईल. पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांच्या रियाद दौऱ्यादरम्यान बुधवारी (१७ सप्टेंबर) हा करार साक्षरित झाला. सौदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान यांच्या उपस्थितीत हा करार झाला असून, यात परमाणु सावधगिरीचा मुद्दा अप्रत्यक्षपणे समाविष्ट असल्याचे संकेत मिळत आहेत. भारत-पाकिस्तानमधील ताज्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर हा करार भारतासाठी मोठे आव्हान ठरू शकतो, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.

कराराची सविस्तर माहिती: दशकांच्या मैत्रीचे औपचारिक रूप

सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तान यांच्यातील संबंध दशकांहून अधिक काळाचे आहेत. १९४७ मध्ये पाकिस्तानच्या स्वातंत्र्यानंतर सौदी अरेबियाने त्याला ताबडतोब मान्यता दिली होती. १९५१ मध्ये दोन्ही देशांनी मैत्रीचा करार केला, जो रणनीतिक, राजकीय, लष्करी आणि आर्थिक सहकार्याची पायाभरणी ठरला. १९६७ पासून पाकिस्तानने सौदीच्या ८,२०० हून अधिक लष्करी कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले असून, दोन्ही देशांनी अनेक संयुक्त लष्करी सराव केले आहेत. पाकिस्तानकडून सौदीला तांत्रिक आणि ऑपरेशनल मदत मिळत असते, ज्यात १,५०० ते २,००० पाकिस्तानी सैनिक सौदीमध्ये तैनात आहेत.

हा नवीन ‘रणनीतिक परस्पर रक्षा करार’ (Strategic Mutual Defense Agreement – SMDA) वर्षानुवर्षांच्या चर्चांचा परिणाम आहे. सौदीच्या अधिकाऱ्यांच्या मते, हा करार कोणत्याही विशिष्ट देश किंवा घटनेचा प्रतिसाद नसून, दोन्ही देशांच्या दीर्घकालीन सहकार्याचे संस्थागत रूप आहे. करारानुसार, “कोणत्याही एका देशावर आक्रमण झाल्यास ते दोन्ही देशांवर आक्रमण मानले जाईल.” यात सर्व लष्करी साधनांचा समावेश असल्याचे सौदी अधिकाऱ्यांनी सांगितले. पाकिस्तानच्या परमाणु शस्त्रसाठ्याचा उल्लेख टाळला असला तरी, हा करार “सर्व लष्करी साधनांचा व्यापक संरक्षण करार” असल्याचे ते म्हणाले. पाकिस्तान हा एकमेव मुस्लिम बहुल देश आहे ज्याकडे परमाणु शस्त्रे आहेत, आणि हा करार सौदीला अप्रत्यक्षपणे परमाणु छत्राची शक्यता देतो, असे तज्ज्ञ सांगतात.

हा करार इस्रायलच्या कतारवरील हल्ल्यानंतर (९ सप्टेंबर २०२५) आला असून, अमेरिकेच्या सुरक्षेच्या हमींवर सौदीचा विश्वास कमी झाल्याने तो घडला. गल्फ देश अमेरिकेवर अवलंबून राहण्याऐवजी स्वतंत्र रणनीती अवलंबत आहेत. पाकिस्तानला सौदीने ३ अब्ज डॉलर कर्ज दिले असून, आर्थिक सहकार्यही वाढले आहे. पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्रालय म्हणाले, “हा करार दोन्ही देशांच्या सुरक्षेला मजबूत करेल आणि प्रादेशिक शांततेसाठी योगदान देईल.” पाकिस्तानचे संरक्षणमंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी हा करार “सामान्य आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी” असल्याचे सांगितले, ज्यात अप्रत्यक्षपणे भारताचा उल्लेख आहे.

सौदी अरबची लष्करी ताकद: हवाई आणि जमीनी शक्ती प्रबळ, समुद्री कमकुवत –

ग्लोबल फायरपावर इंडेक्स २०२५ नुसार, सौदी अरब जगातील २४व्या क्रमांकाची लष्करी शक्ती आहे. (PwrIndx स्कोअर: ०.४२०१). सौदीचे रक्षा बजट ७४.७६ अब्ज डॉलर आहे, जे जगातील पाचव्या क्रमांकाचे आहे. सक्रिय सैनिकांची संख्या २२५,००० (जगातील १९वा क्रमांक) असून, अर्धसैनिक दल १५०,००० (१२वा क्रमांक) आहे. एकूण लष्करी मनुष्यबळ ३५०,००० पेक्षा जास्त आहे.

सौदीची हवाई शक्ती मजबूत आहे. एकूण २८३ लढाऊ विमाने (९वा क्रमांक) असून, यात २२ हवाई टँकर (२रा क्रमांक) आणि ३४ लढाऊ हेलिकॉप्टर आहेत. अमेरिका, फ्रान्स आणि ब्रिटनकडून आयात केलेल्या F-15, Eurofighter Typhoon सारख्या विमानांमुळे हवाई श्रेष्ठता आहे. जमीनी दलात ८४० टँक (२०वा क्रमांक), १९,०४० सशस्त्र वाहने (२५वा क्रमांक), ३३२ स्वयंचलित तोफा (१९वा क्रमांक) आणि ४६७ टोव्हील्ड तोफा (२६वा क्रमांक) आहेत. मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टरची संख्या ३२१ (१२वा क्रमांक) आहे.

समुद्री शक्ती मात्र अपेक्षेपेक्षा कमकुवत आहे. एकूण ५७ नौका (३२वा क्रमांक) असून, ७ फ्रिगेट (११वा क्रमांक) आणि ९ कोर्व्हेट आहेत. विमानवाहू नौका नाहीत. सौदीचे लष्कर अमेरिकेशी जोडलेली असून, २०२५ मध्ये १४२ अब्ज डॉलरचा संरक्षण करार झाला आहे. इराण आणि यमनच्या धोक्यामुळे सौदीची लष्करी वाढ सुरू आहे, पण अंतर्गत अस्थिरता आणि प्रशिक्षणातील कमतरता आव्हाने आहेत.

पाकिस्तान-सौदी एकत्र: भारतासाठी किती मोठी आव्हान?

पाकिस्तानचे लष्कर जगातील शीर्ष १०-१५ मध्ये आहे, ज्यात ६५०,००० सक्रिय सैनिक, ३,७०० टँक, ५५० लढाऊ विमाने आणि परमाणु शस्त्रसाठा आहे. सौदीसोबत एकत्रित झाल्यास दोन्ही देशांची एकूण ताकद वाढेल: ५,००,००० हून अधिक सैनिक, ४,५०० टँक, ८०० लढाऊ विमाने आणि परमाणु क्षमता. हे गठबंधन भारतासाठी मोठा धोका ठरू शकते, विशेषतः मे २०२५ च्या चार दिवसांच्या संघर्षानंतर (Operation Sindoor), ज्यात भारताने पाकिस्तानी तळांना धक्का दिला होता.

पाकिस्तानी माध्यमे हा करार भारताविरुद्ध असल्याचे सांगत आहेत: “भारताकडून आक्रमण झाल्यास सौदी साथ देईल.” पाकिस्तानचे विश्लेषक शाहजेब खानझादा यांनी म्हटले, “हा करार भारताच्या धोक्याविरुद्ध मजबूत संदेश आहे.” पूर्व परराष्ट्र सचिव कानवाल सिबल यांनी हा “भारताच्या सुरक्षेसाठी गंभीर धोका” म्हटला, कारण पाकिस्तानला सौदीच्या आर्थिक आणि लष्करी पाठिंब्यामुळे आत्मविश्वास मिळेल, ज्यामुळे दहशतवादी कारवाया वाढू शकतात.

सौदी मात्र भारताशी संबंध मजबूत ठेवत आहे. भारताला तेल पुरवठादार म्हणून सौदी तिसरा क्रमांकाचा आहे, आणि आर्थिक सहकार्य वाढले आहे. सौदी अधिकाऱ्यांनी म्हटले, “भारताशी संबंध मजबूत आहेत.” भारताचे परराष्ट्र मंत्रालय म्हणाले, “आम्ही हा विकास अभ्यासू आणि राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी परिणाम तपासू.” तज्ज्ञांच्या मते, हा करार प्रत्यक्ष युद्धाला प्रोत्साहन देणार नाही, पण प्रादेशिक समतोल बिघडवू शकतो. इस्लामिक नाटोची चर्चा सुरू असली तरी, मुस्लिम जगातील फूटीमुळे तो प्रत्यक्षात येणे कठीण आहे.

हा करार मध्य पूर्व आणि दक्षिण आशियाच्या भू-राजकारणात बदल घडवू शकतो, पण भारताच्या मजबूत लष्करी तयारीमुळे (जगातील चौथा क्रमांक) धोका मर्यादित राहील. तरीही, हा विकास भारतासाठी सतर्क राहण्याचा इशारा आहे.