नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने सोन्याच्या आयातीवरील करांत मोठी कपात केली आहे. सोन्याच्या आयातीचा देशाच्या अर्थकारणावर तसा फारसा परिणाम होत नसताना हा निर्णय घेण्यामागे केंद्र सरकारचे नेमके लॉजिक काय असा सवाल कॉंग्रेसने उपस्थित केला आहे.

एक्स वरील एका पोस्टमध्ये काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी म्हटले आहे की, कोटक महिंद्र कंपनीचे सीईओ निलेश शहा हे आर्थिक जगतात एक अतिशय प्रतिष्ठित नाव आहे आणि ते पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीचे सदस्य देखील होते.

त्यांनी सोन्याच्या आयातीवरील कपातीमुळे या आयातीवर देशाचे परकीय चलन मोठ्या प्रमाणावर खर्च हेाणार नाही यावर लक्ष ठेवण्याचे आवाहन अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना केले आहे.

सोन्याच्या आयातीबाबत शहा यांच्या ताज्या टिप्पणीवर गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे, असे रमेश यांनी ठामपणे सांगितले. आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये भारताची सोन्याची आयात एकूण ४५.४ अब्ज डॉलर्स इतकी होती, जी मागील वर्षाच्या तुलनेत यंदा जवळपास 30 टक्क्यांनी वाढली.

सोन्याच्या आयातीमुळे आर्थिक विकासात फारच कमी भर पडली आहे. तरीही, 2024/25 च्या अर्थसंकल्पात सोन्यावरील आयात शुल्क कमी केले गेले. सोने आयात कर १० टक्क्यांवरून ६ टक्क्यांपर्यंत, खाली आणण्यात आला आहे.

जीएसटीसह सोन्यावरील एकूण कर प्रभावी पद्धतीनुसार १८.५ टक्क्यांवरून ९ टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्यात आला आहे, या मागचा नेमका तर्क देशाच्या लक्षात आलेला नाही असे जयराम रमेश यांनी म्हटले आहे.