13 मार्च 2022 रोजी महापालिकेची मुदत संपली आणि प्रशासकाच्या हाती महापालिकेचा कारभार एकवटला. स्थायी समितीसह सर्वसाधारण सभेचे अधिकारही आयुक्तांना प्राप्त झाल्यामुळे स्वत:ला लोकप्रतिनिधी समजणाऱ्या व त्याआडून दुकानदारी थाटणाऱ्या नगरसेवकांपेक्षा वेगळा कारभार पहायला मिळेल, अशी अपेक्षा होती.

मात्र दीड महिन्यातच ती आता फोल ठरू लागली आहे. लेखा व संहितांवर स्वाक्षरी करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या तीन पैकी दोन अधिकाऱ्यांवर असलेली भ्रष्टाचाराचे आरोप, चुकीच्या पद्धतीने स्थायीच्या मान्यतेसाठी येत असलेले प्रस्ताव आणि आता भर पडली आहे ती मंजूर ठराव महापालिकेच्या संकेतस्थळावरून गायब झाल्याची. विशेष म्हणजे लोकप्रतिनिधींची स्थायी समिती असताना या समितीच्या बैठकीत पत्रकारांना प्रवेश होता मात्र प्रशासकांच्या स्थायी समितीच्या सभेपासून पत्रकारांनाही आता दूर ठेवण्यात आले आहे. या पाठीमागील नेमके गुपित काय? असा प्रश्‍न पडला आहे.

अटी-शर्तींचा खेळ 

महापालिका आयुक्त राजेश पाटील हे स्वच्छ प्रतिमेचे अधिकारी समजले जातात. मात्र ते ठराविक अधिकाऱ्यांच्या कलेने कारभार करू लागल्यामुळे त्यांच्याप्रति नागरिकांमध्ये असलेल्या प्रतिमेलाही तडे जाण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. सध्या आरोग्य विभागात सुरू असलेला महागोंधळ रोखण्यात आयुक्तांना आलेले अपयश हे आश्‍चर्यकारक आहे. तर भांडार विभागात ठराविक ठेकेदारांना डोळ्यासमोर ठेवून अटी-शर्तींचा सुरू असलेला पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी आणि भाजपानेही सत्ता उपभोगली. 2017 साली झालेल्या निवडणुकीत भ्रष्टाचाराच्या आरोपामुळे राष्ट्रवादीची सत्ता गेली.

तर गेल्या पाच वर्षांत भाजपाच्या राजवटीत लाचखोरी, खंडणीखोरी आणि भ्रष्टाचारामुळे “पार्टी विथ डिफरन्स’ म्हणवून घेणाऱ्या भाजपाचाही खरा चेहरा उघडा झाला. योगायोगाने प्रशासकाची राजवट आली. सत्तेच्या चाव्या स्वच्छ प्रतिमेच्या आयुक्त असलेल्या राजेश पाटील यांच्या हाती आल्या. मात्र कारभारात फरक पडलाच नाही. त्यामुळे सर्व पक्षांच्या सोबतच आता प्रशासकही “एकाच पंक्तीत’ पोहोचले की काय म्हणायची वेळ आली आहे. याचे कारण म्हणजे प्रशासकाच्या राजवटीत सुरू असलेली लपवा-छपवी. एवढी लपवा-छपवी कशासाठी असा प्रश्‍न आता समोर आला आहे. “खेळ’ थांबण्यास तयार नाही. ज्या मोजक्‍या उपायुक्तांच्या सल्ल्याने आयुक्त कारभार हाकत आहेत तेच आयुक्तांना एके दिवशी अडचणीत आणण्याची शक्‍यता आहे.

 

अधिकाऱ्यांना मोकळीक दिली का?
स्थायीच्या सभेतील पत्रकारांना प्रवेश बंदी ते मंजूर ठराव संकेतस्थळापासून दूर ठेवण्यात येत असल्याने मंजुरी देणाऱ्या अधिकाऱ्यांना भ्रष्टाचाराची मोकळीक दिली आहे का? अशी चर्चा पालिका वर्तुळात रंगली आहे. जो अधिकारी निविदा काढतो तोच त्याला मंजुरीही देत असल्याने आणि त्यातून आपले उखळ पांढरे करून घेत असल्याने लोकप्रतिनिधींच्या लाचखोरी, खंडणीखोरीमुळे पालिकेचा काळवंडलेला चेहरा प्रशासकाच्या काळात पुन्हा उजळून निघेल अशी सर्वसामान्यांची अपेक्षा होती, ती फोल ठरते की काय? असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. पालिकेची प्रतिमा उजळण्यासाठी भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना आयुक्त दूर ठेवून पालिकेला पुन्हा नव्या उंचीवर घेऊन जाणार का? ते पहावे लागणार आहे.