भोपाळ – मध्यप्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री आणि कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते कमलनाथ यांनी प्रचारसभेदरम्यान भाजपाच्या महिला उमेदवारांविषयी आक्षेपार्ह वक्‍तव्य केल्यामुळे निवडणूक आयोगाने त्यांचा स्टार प्रचारकाचा दर्जा काढून घेतला होता. या विरोधात कमलनाथ यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आज न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला चांगलेच सुनावले असून निवडणूक आयोगाये कमलनाथ यांच्यावर घातलेली बंदी रद्द केली आहे. त्यामुळे कमलनाथ यांना पुन्हा स्टार प्रचारक म्हणून वावरता येणार आहे.

या पार्श्‍वभूमीवर स्टार प्रचारक म्हणजे काय? स्टार प्रचारकाला इतके महत्त्व का असते? स्टार प्रचारकाची बंदी घालण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे का? कमलनाथ यांना सर्वोच्च न्यायालयात का धाव घ्यावी लागली? सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्याचे कारण काय? असे अनेक प्रश्‍न स्टार प्रचारक या शब्दाभोवती फिरत असल्यामुळे त्याची माहिती करून घेणे गरजेचे आहे.

निवडणूक जिंकण्यासाठी कोणताही राजकीय पक्ष अशा नेत्याला किंवा सेलिब्रिटींना प्रचारात उतरवतात, ज्यांच्या प्रभावामुळे, त्यांना पाहण्यासाठी, त्यांचे भाषण ऐकण्यासाठी, त्यांच्या रॅलीमध्ये लोक प्रचंड गर्दी करतात. अशा व्यक्‍तींना स्टार प्रचारक म्हणतात. या स्टार प्रचारकांमुळे लोकांचे मतपरिवर्तन होण्याची शक्‍यता असते. या स्टार प्रचारकांचे भाषण ऐकण्यासाठी प्रचंड गर्दी होत असल्याचे आजवरचे चित्र आहे. यामुळे अशा प्रचंड गर्दीच्या सभा पाहून जनसामान्यांवर अर्थातच मतदारांवर याचा चांगलाच प्रभाव पडतो. परिणामी त्या पक्षाला मत मिळण्यास फायदा होतो.

निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेल्या प्रत्येक उमेदवाराला आपला प्रचार करण्यासाठी आपण स्टार प्रचारक आणावा असे वाटत असते. मात्र यावर खूपच खर्च होतो. या खर्चावर निवडणूक आयोगाची कावळ्याची नजर असते. निवडणूक प्रचारासाठी कमी वेळ असल्यामुळे आणि प्रत्येक ठिकाणी स्टार प्रचारकाला जाणे शक्‍य व्हावे यासाठी विमान, हेलिकॉप्टर यासारखा खर्च जास्त असणाऱ्या साधनांचा उपयोग केला जातो. स्टार प्रचारकाचा होणारा हा सर्व खर्च निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवाराला करावा लागत नाही. कारण हा सर्व खर्च त्यांच्या पक्षामार्फेत होत असतो.

निवडणूक आयोगाने आघाडीचे प्रचारक, म्हणजेच स्टार प्रचारक यादीतून कमलनाथ यांचे नाव हटवले होते. निवडणूक प्रचारातील स्टार प्रचारकांची यादी प्रत्येक पक्षाला निवडणूक आयोगाकडे सादर करावी लागते. या प्रचारकांचा खर्च पक्षाच्या वतीने केला जातो. अन्यथा तो खर्च उमेदवारांच्या खर्चात जमा होतो. याचा अर्थ, कमलनाथ यांच्या दौऱ्याचा पूर्ण खर्च त्या त्या उमेदवाराला करावा लागला असता.

कमलनाथ यांनी निवडणूक आयोगाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. सर्वोच्च न्यायालयात आज झालेल्या सुनावणी दरम्यान, सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे, न्या. ए. एस. बोपन्ना आणि न्यायमूर्ती वी. रामासुब्रमण्यम यांच्या खंडपीठानं निवडणूक आयोगाचा निर्णय रद्द ठरवला. त्यामुळे कमलनाथ हे कॉंग्रेसच्या स्टार प्रचारकांच्या यादीत राहणार आहेत. निवडणूक आयोगाला एखाद्या पक्षाच्या स्टार प्रचारकाचा दर्जा काढून घेण्याचा अधिकार आहे का, असा सवाल सरन्यायाधीशांनी विचारला.

स्टार प्रचारकांच्या यादीत कोणाला समाविष्ट करायचे व कोणाला नाही, याचा निर्णय त्या त्या पक्षाने घ्यायचा असतो, निवडणूक आयोगाने नव्हे, असा युक्‍तिवाद कमलनाथ यांनी केला आहे. अशाप्रकारे यादीतून नाव काढल्यामुळे, खुल्या आणि मोकळ्या वातावरणात निवडणूक होणे, तसेच अभिव्यक्‍ती स्वातंत्र्याच्या तत्त्वावर गदा येत असल्याचे कमलनाथ यांनी म्हटले आहे.