पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी (19 नोव्हेंबर) सकाळी 9 वाजता देशाला संबोधित केले. यावेळी त्यांनी तीनही कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली.  या तीन कायद्यांच्या विरोधात गेल्या एक वर्षापासून अनेक राज्यातील शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर उभे होते.  17 सप्टेंबर रोजी लोकसभेत मंजूर झालेले तीन कृषी कायदे कोणते होते आणि त्यांच्याबाबत वाद का झाला? चला, जाणून घेऊया.

* तीन कृषी कायदे कोणते?

1. अत्यावश्यक वस्तू (सुधारणा) कायदा, 2020

या कायद्यात अन्नधान्य, कडधान्ये, तेलबिया, खाद्यतेल, कांदा आणि बटाटा जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळण्याची तरतूद करण्यात आली होती.  या कायद्यातील तरतुदींमुळे शेतमालाला योग्य भाव मिळेल, कारण बाजारात स्पर्धा निर्माण होईल, असा विश्वास होता.  1955 च्या या कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आहे.

साठेबाजी रोखण्यासाठी जीवनावश्यक वस्तूंचे उत्पादन, पुरवठा आणि किमती यावर नियंत्रण ठेवणे हा या कायद्याचा मुख्य उद्देश होता.  महत्त्वाची बाब म्हणजे जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीत वेळोवेळी अनेक जीवनावश्यक गोष्टींचा समावेश करण्यात आला आहे.  उदाहरणार्थ, करोनाच्या काळात मास्क आणि सॅनिटायझर जीवनावश्यक वस्तू म्हणून ठेवण्यात आले होते.

2. कृषी उत्पन्न व्यापार आणि वाणिज्य (प्रमोशन आणि सुविधा) कायदा, 2020

या कायद्यानुसार, शेतकरी आपला माल APMC म्हणजेच कृषी उत्पन्न पणन समितीच्या बाहेर विकू शकतात.  या कायद्यानुसार देशात अशी परिसंस्था निर्माण केली जाईल, जिथे शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांना बाजाराबाहेर पिके विकण्याचे स्वातंत्र्य असेल, असे सांगण्यात आले.

तरतुदीनुसार, राज्यांतर्गत आणि दोन राज्यांमधील व्यापाराला चालना देण्याचे म्हटले होते.  तसेच मार्केटिंग आणि वाहतुकीवर होणारा खर्च कमी करण्याचाही उल्लेख होता.  नवीन कायद्यानुसार शेतकरी किंवा त्यांच्या खरेदीदारांना मंडईत कोणतेही शुल्क भरावे लागणार नाही.

3. शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत हमी आणि कृषी सेवा कायदा, 2020 वर करार

शेतकर्‍यांना त्यांच्या पिकांची निश्चित किंमत मिळावी हा या कायद्याचा मुख्य उद्देश होता.  या अंतर्गत शेतकरी पीक वाढण्यापूर्वीच व्यापाऱ्याशी करार करू शकतो.  या करारामध्ये पिकाची किंमत, पिकाचा दर्जा, प्रमाण आणि खताचा वापर आदी बाबींचा समावेश करण्यात येणार होता.  कायद्यानुसार, शेतकऱ्याला पीक वितरणाच्या वेळी दोन तृतीयांश रक्कम आणि उर्वरित रक्कम 30 दिवसांत द्यावी लागेल.

शेतातील पीक उचलण्याची जबाबदारी व्यापाऱ्याची असेल, अशी तरतूदही यामध्ये करण्यात आली होती.  जर एखाद्या पक्षाने करार मोडला तर त्याला दंड आकारला जाईल.  हा कायदा शेतकऱ्यांना कृषी उत्पादने, शेती सेवा, कृषी व्यवसाय फर्म, प्रोसेसर, घाऊक विक्रेते, मोठे किरकोळ विक्रेते आणि निर्यातदार यांच्या विक्रीत सहभागी होण्यासाठी सक्षम करेल असे मानले जात होते.

* विरोध का झाला?

नवीन कायदा लागू होताच कृषी क्षेत्रही भांडवलदार किंवा कॉर्पोरेट घराण्यांच्या हातात जाईल, त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होईल, असा आरोप शेतकरी संघटनांनी केला आहे.  नवीन विधेयकानुसार, सरकार केवळ अपवादात्मक परिस्थितीतच जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यावर नियंत्रण ठेवेल. दुष्काळ, युद्ध, अनपेक्षित किंमती वाढीच्या काळात किंवा गंभीर नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात असे प्रयत्न केले गेले असतील.

या वस्तू आणि शेतमालाच्या साठेबाजीवर किमतीच्या आधारे कारवाई केली जाईल, असे नव्या कायद्यात नमूद करण्यात आले होते.  भाज्या आणि फळांचे भाव 100 टक्‍क्‍यांच्या वर गेल्यावर सरकार याबाबत आदेश जारी करेल. अन्यथा नाशवंत अन्नधान्याच्या किमती ५० टक्क्यांनी वाढल्या असत्या.

शेतमालाला बाजाराबाहेर किमान भाव मिळेल की नाही, हे या कायद्यात स्पष्ट करण्यात आलेले नाही, असे शेतकऱ्यांनी सांगितले. अशा परिस्थितीत एखाद्या पिकाचे अधिक उत्पादन झाल्यास व्यापारी शेतकऱ्यांना कमी भावाने पीक विकण्यास भाग पाडतील, अशी शक्यता आहे.

तिसरे कारण म्हणजे सरकार पिकांच्या साठवणुकीला परवानगी देत ​​आहे, पण शेतकऱ्यांकडे भाजीपाला किंवा फळे साठवण्यासाठी पुरेशी संसाधने नाहीत.