पुणे – राज्यात खासगी कृषी शिक्षण संस्थांच्या शैक्षणिक शुल्कात वाढ करण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. कृषी पदवीचे शिक्षण घेणाऱ्या काही खासगी संस्था आता लाखावर तर काही 50 हजारांवर शैक्षणिक शुल्क आकारू शकतील. कृषी शिक्षण सर्वसामान्यपणे ग्रामीण भागातील शेतकरी, शेतमजूर कुटुंबातील मुले घेत असतात.

कृषी विद्यापीठांतर्गत कृषी पदवीसाठी स्पर्धा वाढली आहे. मात्र, लाखो रुपये मोजणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या सुविधांचे काय? असा प्रश्‍न आता उपस्थित झाला आहे.
कृषी विद्यापीठांतर्गत महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश न मिळणारे विद्यार्थी खासगी कृषी महाविद्यालयांत शिक्षण पूर्ण करतात. परंतु, आता बहुतांश गरीब कुटुंबातील विद्यार्थी प्रतिवर्षी 50 हजार ते एक लाख रुपये शैक्षणिक शुल्क देऊ शकणार नाहीत. त्यामुळे अशा विद्यार्थ्यांचा कृषी शिक्षणाचा हक्क हिरावला जाऊ शकतो.

खासगी महाविद्यालयांकडील सेवा-सुविधांनुसार शैक्षणिक शुल्कवाढीला मान्यता देण्यात आली असल्याचे राज्य शासनाकडून सांगितले जात आहे. राज्यात काही खासगी कृषी महाविद्यालयांचे कामकाज निश्‍चितच चांगली आहेत. पायाभूत सुविधेसह इतरही बाबींवर केलेला खर्च वसूल करण्याचा त्यांना अधिकार आहे. मात्र, शिक्षण कुठलेही असो त्यात निव्वळ व्यवसाय पाहणे योग्य नाही. महत्त्वाचे म्हणजे शैक्षणिक शुल्क वाढविताना चांगल्या तसेच सुमार दर्जाच्या महाविद्यालयांतील सुविधा प्राप्तीबाबत काही अडचणी असल्यास त्या सोडविण्यासाठी विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षक यांचे एकत्रित फोरम असायला हवे. तसे फोरम आता तरी तत्काळ उभे राहणे आवश्‍यक आहे.

राज्य सरकारला सादर केलेल्या अहवालात पुरी समितीने 156 पैकी 48 महाविद्यालये कुठल्याच श्रेणीत बसलेली नाहीत. पुढील दोन-तीन महिन्यांत कृषी महाविद्यालयांची प्रवेश प्रक्रिया सुरू होणार आहे. त्यामुळे श्रेणी नाकारलेल्या महाविद्यालयांचे करायचे काय? याचा निर्णय पुढील महिन्यांत राज्य शासन, महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषद तसेच कृषी विद्यापीठांना घ्यावा लागणार आहे. त्यामुळे कृषी शिक्षणसाठी लाखो रुपये मोजणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा वाली कोण? असा प्रश्‍न आता आ वासून उभा आहे.