भोर : भोर तालुक्यातील भोंगवली येथे एका खासगी कंपनीने सौर ऊर्जा प्रकल्पाच्या नावाखाली जमीन खरेदी केली आहे. परंतु, हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर तेथून उच्चदाब वीज वाहिनी व टॉवर लाईन जाणार आहे. भोर आणि राजगड तालुक्यातील ७१ गावांतील शेतीमधून ही वीज वाहिनी जाणार असून ठिकठिकाणी टॉवर उभे राहणार आहेत. यामुळे येथील शेती बाधित होणार असल्याचे समजताच शेतकरी आक्रमक झाले आहेत.

आपल्या शेतात टॉवर उभे राहून शेती बाधित होणार असल्याचे लक्षात येताच शेतकरी वर्ग खडबडून जागा झाला आहे. “आपली रोजीरोटी हातातून जाणार, कुटुंब उद्ध्वस्त होणार” या भावनेतून शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. कुटुंब, गाव आणि तालुक्यातील शेतीवर आलेले हे संकट परतवून लावण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. या प्रकल्पाला विरोध करण्यासाठी ‘भोर-राजगड सबस्टेशन व टॉवर लाईन संघर्ष समिती, भोर’ या कृती समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. कृती समितीमार्फत हा प्रकल्प रद्द करण्यासाठी प्रशासन, जिल्हाधिकारी आणि मंत्र्यांना निवेदने देण्यात आली आहेत.

शेतकऱ्याला जगाचा पोशिंदा मानले जाते. जीवन जगण्यासाठी अन्न आणि पाणी हे अत्यंत महत्त्वाचे घटक आहेत. कडक ऊन, वारा आणि पावसाची तमा न बाळगता शेतकरी अतोनात कष्ट करून शेती फुलवतो आणि संपूर्ण समाजाला अन्नाचा घास पुरवतो. मात्र, असे प्रकल्प उभे राहून जर शेतीतच अडथळे निर्माण होणार असतील, तर असा प्रकल्प काय कामाचा? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

सदर प्रकल्पाच्या उत्खननासाठी महसूल विभाग किंवा ग्रामपंचायतीची कोणतीही परवानगी घेतलेली नाही. दरम्यान, शुक्रवारी (दि. ३१) मध्यरात्री अज्ञात व्यक्तींनी ४ जनरेटर, कामगारांची केबिन, यंत्रसामग्री, प्रकल्पाची केबिन आणि २ चारचाकी वाहने पेटवून दिली. तसेच जेसीबी व मिक्सर वाहनांच्या काचा फोडून सीसीटीव्ही आणि खुर्च्यांची तोडफोड केली. या जाळपोळीच्या घटनेशी कृती समितीचा कोणताही संबंध नसून, आम्ही कायदेशीर मार्गानेच या प्रकल्पाला विरोध करणार असल्याचे कृती समितीचे अध्यक्ष तथा माजी आमदार संग्राम थोपटे यांनी स्पष्ट केले आहे.

आवश्यक पुर्वपरवानगी नाही?

भोंगवली येथे ‘पुणे थ्री ट्रान्समिशन लिमिटेड’ या खासगी कंपनीने ६५ एकर जमीन खरेदी केली असून, या ठिकाणी ३ हजार केव्हीचा सौर ऊर्जा प्रकल्प प्रस्तावित आहे. मात्र, प्रकल्प उभारणीनंतर भोर व शेजारील तालुक्यातील शेतांमध्ये टॉवर उभे केले जाणार असून तेथून वीज वाहिनी जाणार आहे, अशी कोणतीही कल्पना प्रकल्पधारकांनी शेतकऱ्यांना दिली नव्हती. स्थानिकांना अंधारात ठेवून, भोंगवली ग्रामपंचायतीची तसेच प्रशासनाची कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता या प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यात आले.

एमआयडीसीऐवजी शेतीमारक प्रकल्प का?

भोर आणि राजगड हे तालुके आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले आहेत. रोजगारासाठी उपयुक्त एमआयडीसी किंवा आयटी पार्कसारखे प्रकल्प न आणता, शेती उद्ध्वस्त करणारे प्रकल्प शासन येथे का लादत आहे, असा सवाल स्थानिक जाणकारांकडून उपस्थित केला जात आहे. या प्रकल्पाला विरोध करण्यासाठी कृती समितीच्या वतीने जिल्हाधिकारी, महसूल प्रशासन व मंत्र्यांना निवेदने देण्यात आली आहेत.

 

आमच्या अडीच एकर क्षेत्रातून तीन टॉवर जात आहेत. यामुळे आम्ही पूर्णपणे भूमिहीन झाल्यासारखेच झालो आहोत. भोंगवली गावातील तब्बल ६०० एकर क्षेत्र या प्रकल्पामुळे बाधित होत असून, २५0 ते ३०० शेतकऱ्यांच्या जमिनी धोक्यात आल्या आहेत. आमच्या पुढील पिढीचे भविष्य यामुळे अंधारात सापडले आहे.
-कृष्णा लंके, बाधित शेतकरी, भोंगवली.