पुणे – पुणे जिल्ह्यात खासगी अनुदानित शाळांमध्ये शिक्षकांच्या बोगस नेमणुकांचे आदेश देऊन जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागात कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झाल्याची घटना समोर आली. याप्रकरणी शिक्षण उपसंचालक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांसह अठरा ते वीस जणांवर गुन्हे दाखल केले असून, तपासाला सुरुवात झाली. मात्र, दोन महिने उलटले तरी अद्याप ठोस कारवाई झाली नसून, एकाही अधिकाऱ्यांवर कारवाई न झाल्याने चर्चेचा विषय झाला आहे.

खासगी अनुदानित शाळांमध्ये प्रत्यक्षात शिक्षणाधिकाऱ्यांनी शिक्षकांच्या निवडणुकांचे आदेश दिले नसताना त्यांच्या सहीचे खोटे आदेश काढून शिक्षण संस्था आणि काही अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने बनावट आदेश काढण्यात आले. त्यासाठी शिक्षण उपसंचालक आणि जिल्हा शिक्षण अधिकारी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी शिक्षकांच्या पदांना मान्यता दिली. या बनावट आदेशाद्वारे जिल्ह्यातील अनेक शाळांवर आजही ते शिक्षक काम करत असून, गेली काही वर्षे अनुदानित पगार घेत आहेत.

हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी आणि अध्यक्षांनीदेखील फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. या प्रकरणांमध्ये जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी प्राधिकृत केलेल्या शिक्षणाधिकाऱ्यांनी पोलिसांमध्ये गुन्हा दाखल केला. दोन शिक्षण उपसंचालक तसेच तीन जिल्हा शिक्षण अधिकारी, काही संघटनांचे पुढारी यांच्यासह 18 जणांवर गुन्हा दाखल केला आहे.