कोलकाता  – कोलकाता उच्च न्यायालयाने पश्‍चिम बंगाल मधील शिक्षक भरती बेकायदा ठरवली असून या अंतर्गत नोकऱ्या देण्यात आलेल्या २५ हजार ७७३ शिक्षकांच्या नियुक्त्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. एवढेच नव्हे तर या शिक्षकांना आत्तापर्यंत मिळालेला पगार १२ टक्के व्याजासह परत करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे ममता बॅनर्जी सरकारला मोठा धक्का बसल्याचे मानले जात आहे. हा निर्णय अनेकांना हादरा देणारा ठरला आहे.

उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने या भरती प्रक्रियेची आणखी चौकशी करून येत्या तीन आठवड्यात अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. तसेच बंगाल शालेय भरती आयोगाला नवीन नियुक्त्यांची प्रक्रिया करण्याचाही आदेश देण्यात आला आहे. दरम्यान या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

या भरती घोटाळ्याची ईडीकडूनही चौकशी झाली असून या प्रकरणात आत्तापर्यंत अनेकांना अटक करण्यात आली आहे. अटक करण्यात आलेल्यांमध्ये राज्याचे शिक्षणमंत्री पार्थ चॅटर्जी यांचाही समावेश आहे. राज्य शिक्षक भरती आयोगामार्फत सन २०१६ साली ही भरती करण्यात आली हेाती. त्यासाठी आयोजित परिक्षेला २३ लाख विद्यार्थी बसले हेाते.

हाच काय तो मोठा स्फोट? – ममतांचा सवाल
या निर्णयावर प्रतिक्रीया देताना राज्याच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी म्हटले आहे की न्यायालयावर आणि या निकालावर भाजपचा पुर्ण प्रभाव दिसतो आहे. बंगाल मधील भाजपचे नेते सुवेंदु अधिकारी यांनी येत्या काही दिवसात राज्यात मोठा स्फोट होण्याची शक्यता वर्तवली होती. त्यानंतर हा मोठा निकाल आला आहे याचा अर्थ या निकालाची भाजप नेत्यांना आधीच कल्पना असावी असे दिसते आहे असा टोमणाही त्यांनी मारला. २६ हजार शिक्षकांची नोकरी हिराऊन त्यांना मरणाच्या दारात ढकलणे हा त्यांच्यासाठी मोठा स्फोट असू शकतो काय असा सवालही त्यांनी केला.