पुणे – बॅंकिंग रेग्युलेशन ऍक्‍टमध्ये सहकारी बॅंकेच्या संदर्भात लोकसभेपुढे मांडण्यात येणाऱ्या संभाव्य बदलास केंद्रीय मंडळाने नुकतीच संमती दिली आहे. या बदलामुळे सहकारी बॅंकांच्या कामकाजात कोणताही अडथळा येणार नाही, तसेच परिणाम होणार नसून हे बदल या क्षेत्रासाठी वरदानच ठरणार असल्याची प्रतिक्रिया बॅंकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून व्यक्‍त होत आहे.

याविषयी दी महाराष्ट्र अर्बन को-ऑप बॅंक्‍स फेडरेशनचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर यांनी सांगितले, सहकारी बॅंकांची नोंदणी राज्याच्या सहकार कायद्यान्वये जरी होत असली तरी त्यांना मिळणारा बॅंकिंग परवाना हा बॅंकिंग रेग्युलेशन ऍक्‍ट या केंद्रीय कायद्याद्वारे मिळत असल्याने या क्षेत्रावर राज्याचे सहकार खाते व रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडिया या दोघांचे नियंत्रण आहे.

प्रत्यक्षात या बॅंकांमधील आर्थिक व्यवहारांवर म्हणजेच बॅंकिंग विषयक बाबींवर रिझर्व्ह बॅंकेचे व प्रशासकीय बाबींवर सहकार खात्याचे नियंत्रण असते. यामुळे रिझर्व्ह बॅंकेला नागरी बॅंकांच्या कोणत्याही एका संचालकावर, संचालक मंडळ अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यावर थेट कारवाई करण्याचे अधिकार नव्हते. या नवीन सुधारणांमुळे रिझर्व्ह बॅंकेच्या तपासणीमध्ये काही विशिष्ट संचालक दोषी असल्याचे आढळल्यास त्यांना रितसर कारणे दाखवा नोटीस देऊन सर्व नैसर्गिक न्यायतत्त्वांची प्रक्रिया पार पाडून अशा संचालकांना काढून टाकण्याचे थेट अधिकार रिझर्व्ह बॅंकेस प्राप्त होणार आहेत. यामुळे संपूर्ण संचालक मंडळ बरखास्तीची वेळ येणार नाही. ही बाब सहकारी क्षेत्राच्या दृष्टीने अत्यंत चांगली असून या क्षेत्राच्या अपप्रवृत्तींवर रिझर्व्ह बॅंकेस थेट कारवाई करता येणार आहे.

नागरी सहकारी बॅंकांचे लेखापरीक्षण सहकार कायद्यानुसार होत होते. परंतु आता ते रिझर्व्ह बॅंकेच्या नियमांनुसार होणार आहे. तसेच, नागरी बॅंकांमधील मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेमणुका या शैक्षणिक पात्रता, अनुभव आदी निकषांवर व रिझर्व्ह बॅंकेच्या पूर्व परवानगीने होणार असल्याने नागरी सहकारी बॅंकांचा कारभार निश्‍चितच सुधारेल, असा विश्‍वास अनास्कर यांनी व्यक्‍त केला.