शिरूर – रांजणगाव औद्योगिक वसाहतीतील अनेक कंपन्यांमध्ये हजारो कामगार कामासाठी लागत आहेत. त्यामुळे स्थानिक तरुणांनी या भागातील कंपन्यात कामासाठी तयार राहावे. लॉकडाऊनच्या कालावधीत कंपन्यांना भेडसावणारे प्रश्‍न तातडीने सोडवू, अशी ग्वाही आमदार अशोक पवार यांनी दिली. दरम्यान, आमदार पवार यांनी शिरूर तालुक्‍यातील औद्योगिक वसाहतीत स्थानिक तरुणांना संधी द्यावी, यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यामुळे स्थानिकांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.

शिरूर तहसीलदार कार्यालयाच्या सभागृहात स्थानिक तरुणांना रोजगार मिळावा, याकरिता रांजणगाव औद्योगिक वसाहतीतील 19 बड्या कंपनीतील मनुष्यबळ अधिकारी व आमदार अशोक पवार, प्रांताधिकारी संतोष कुमार देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली बैठक झाली. त्यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी अनेक कंपन्यांनी वेल्डर, फिटर, आदी अनेक कुशल कामगारांची मागणी केली आहे. हे काही अकुशल कामगार असतील तर त्यांना प्रशिक्षणही देण्याची तयारी ठेवली आहे. सध्या कंपनीमध्ये स्थानिक कामगार काम करीत आहेत. परंतु आणखी कामगारांची आवश्‍यकता लागणार आहे. त्यासाठीच स्थानिकांना प्राधान्य देण्याचेही कंपनी व्यवस्थापनांनी कबूल केले आहे.

पवार म्हणाले की, एमआयडीसी, इतर भागातील कारखान्यांना भेडसावणाऱ्या कामगारांचा तुटवडा, इतर समस्यासंदर्भात शासनस्तरावर मदतीसाठी पाठपुरावा करणार आहे. त्यासाठी कंपनी व्यवस्थापन आणि त्यांना येणाऱ्या अडचणीसंदर्भात शासनदरबारी आवाज उठवू. त्यासाठी कंपनी व्यवस्थापनाने लेखी पत्र प्रांतधिकारी यांच्या मेलवर पाठवावेत. परराज्यातून येणाऱ्या कामगारांच्या अडचणी सोडवण्याचे काम करणार आहे, असे त्यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी तहसीलदार लैला शेख, रांजणगाव पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक सुरेशकुमार राऊत आदी पदाधिकारी, अधिकारी उपस्थित होते.

परप्रांतीयांची मानसिकता नाही
बैठकीत करोनाची भीती, परप्रांतीय व राज्यातील हजारो कुशल कामगारांचे स्थलांतर झाले आहे. याविषयी चर्चा करण्यात आली. या कामगारांना पुन्हा रांजणगाव परिसरात नोकरीसाठी नातेवाईक पाठवत नसल्याचे कंपनी अधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यांची मानसिकता मुलांनी नोकरी करू नये अशी आहे. परप्रांतीय अनेक कामगार आपापल्या भागात अडकले आहेत. त्यांच्या येण्याची सोय कंपनी करते; परंतु त्यांना येथे क्‍वारंटाइन व्हावे लागेल. त्यासाठी कामगारांचा 14 दिवसांचा क्‍वारंटाइन कालावधी कमी करावा किंवा वेगळा निर्णय घ्यावा, अशी सूचना कंपनी व्यवस्थापनाने मांडली आहे. कंपनी व्यवस्थापनाला वीजबिलमध्ये सवलत मिळावी, अशी मागणी करण्यात आली.