नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने लागू केलेल्या नव्या कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. केंद्राने हे कायदे मागे घ्यावे या प्रमुख मागणीसह शेतकरी गेल्या ३७ दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमांवर ठिय्या मांडून बसलेत. यातून तोडगा काढण्यासाठी सरकार व आंदोलक शेतकऱ्यांमध्ये चर्चांच्या फेऱ्या घडून आल्या असल्या तरी अद्याप दोघांमध्ये एकमत झालेलं नाही. उद्या पुन्हा एकदा शेतकरी नेते व सरकरमध्ये चर्चा होणार असून याच पार्श्वभूमीवर आज शेतकऱ्यांनी पत्रकार परिषद घेत आपली भूमिका मांडली.

तोपर्यंत आम्ही येथून हटणार नाही

यावेळी बोलताना शेतकरी नेते ओंकार सिंग यांनी, “आज आंदोलनाचा ३७वा दिवस आहे, सरकारने आपली हटवादी भूमिका सोडायला हवी. जोपर्यंत कायदे मागे घेतले जात नाहीत तोपर्यंत आम्ही येथून हटणार नाही. शेतकऱ्यांना आपला जीव गमवावा लागणं दुःखद आहे. जीवघेण्या थंडीला तोंड देत शेतकरी आंदोलन करतायेत मात्र सरकार आंदोलनाला गांभीर्याने घेत नाही.” अशी भूमिका मांडली.  

कायदे मागे घेण्याची मागणी करणार

शेतकरी नेते हरमीतसिंग कादान यांनी, “आम्ही सत्कारसोबतच्या उद्याच्या चर्चेत कृषी कायदे मागे घेण्याची मागणी करणार आहोत. येथे पाऊस पडत असल्याने आम्ही पावसापासून बचाव होईल अशा टेन्टची जुळवाजुळव करत आहोत. वयस्क व महिलांसाठी उबदार चादरी व गरम पाण्याची सोय करण्याचे प्रयत्नही सुरु आहेत.” अशी माहिती दिली.

यावेळी, शेतकरी नेते मनजीत सिंग राय यांनी आंदोलक शेतकरी १३ जानेवारीला शेतकरी कायद्यांचे दहन करून लोहरी साजरी करतील अशी माहिती दिली.

याबाबतचे वृत्त एएनआय या वृत्तसंस्थेने दिले आहे. मनजीत सिंग राय यांनी केलेल्या घोषणेनुसार, शेतकरी आंदोलक येत्या १३ जानेवारीला विवादित कृषी कायद्यांच्या प्रतींचे दहन करून लोहरी सण साजरा करतील. तर २३ जानेवारीला नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांची जयंती शेतकरी दिवस म्हणून साजरा करणार आहेत.

ऊस दराबाबत पंजाबी सरकारने निर्णय घ्यावा

पंजाब येथील ऊस दरांबाबत सरकारला १.५ महिन्यांपूर्वी निवेदन दिले होते. मात्र अद्यापही याबाबत कोणताही निर्णय झालेला नाही. पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत लक्ष घालावे अशी मागणी शेतकरी नेते जंगवीर सिंग यांनी केली.

तत्पूर्वी, शेतकरी संघटना आणि सरकारमध्ये सुमारे महिनाभर निर्माण झालेली कोंडी चर्चेच्या पाच फेऱ्यांमध्ये फूटली नव्हती. मात्र सहाव्या फेरीत ही आशा निर्माण झाली आहे. यावेळीप्रथमच गेल्या सहा वर्षात सरकारच्या भुमिकेत काहीसा बदल झालेला पहायला मिळालं. पुढील चर्चेला वाव मिळावा आणि कायमस्वरूपी तोडगा निघावा यासाठी सकारात्मक निर्णय झाल्याचे बुधवारी पहायला मिळाले.

एएनआय या वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत संरक्षण मंत्री राजनाथसिंह यांनी शिख समाज आणि शेतकऱ्यांबाबत स्तुती करणारी विधाने केली होती. तर त्यांचे सहकारी पियुष गोयल आणि सोमप्रकाश यांनी चर्चेदरम्यान शेतकऱ्यांनी आणलेल्या लंगर भोजनाचा आस्वाद घेतला.

यापुर्वीच्या चर्चेच्या फेऱ्यांमध्ये शेतकरी संघटनांनी उपस्थित केलेल्या मुद्‌द्‌यांवर परस्पर संमतीने निर्णय घेण्यात आला. हवेच्या दर्जाबाबत काढलेल्या अध्यादेशातून शेतकऱ्यांना वगळण्याचा निर्णय झाला. तसेच वीज विधेयकात अनुदानाची हमी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.