मुंबई – ओबीसी आरक्षणावर निर्माण झालेला तिढा सोडविण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. यामध्ये राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशावर सुप्रीम कोर्टाने आपले मत व्यक्त केले आहे. केंद्र सरकारकडून इम्पेरिकल डाटा मिळण्यासाठी राज्य सरकारने प्रयत्न केले असताना केंद्राने प्रतित्रापत्र सादर करत हा डाटा देण्यासाठी नकार दिला आहे. मात्र ओबीसी समाजाला न्याय देण्यासाठी आमची लढाई सुरू राहील, असे ग्राम विकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी स्पष्ट केले.

पुढे मंत्री मुश्रीफ म्हणाले की, डाटा देण्यास दिलेल्या नकारामुळे ओबीसी समाजाला न्याय मिळण्यासाठी अनेक अडचणी येत आहेत. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेताना यात ओबीसी जागा सोडून निवडणुका घेण्याचे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले. मात्र अशा निवडणुका होणे कठीण आहे.

इम्पेरिकल डाटा मिळवण्यासाठी राज्य सरकार पूर्णपणाने प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे या निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी राज्य सरकारने शपथपत्र दाखल केले आहे.  सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक पुढे ढकलल्यास इम्पेरिकल डाटा मिळविण्याकडे राज्य सरकार लक्ष केंद्रीत करेल, यातून ओबीसींवर कोणताही अन्याय होणार नाही, असे ते म्हणाले. 

2011 साली केंद्र सरकारने केलेल्या जनगणनेमधील ओबीसी समाजाच्या एम्पेरिकल डाटाचा अनेक केंद्रीय योजना राबवण्यासाठी वापर होतो, मात्र आम्हाला देण्यास हे नकार देतात ही आश्चर्यजनक गोष्ट आहे, असे मत हसन मुश्रीफ यांनी व्यक्त केले आहे.