जयपूर – महिला आरक्षण विधेयकात (Womens Reservation Bill) ओबीसींसाठी कोट्याची तरतूद करण्याची मागणी विरोधक आणि विशेषत: कॉंग्रेस करत आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर, पुढील वर्षी केंद्रात सत्तेत आल्यानंतर सर्वप्रथम आम्ही त्या विधेयकात दुरूस्ती करू, असे कॉंग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे (Mallikarjun Kharge) यांनी म्हटले.

जनगणना आणि मतदारसंघ फेररचना झाल्यानंतर महिला आरक्षण लागू करण्याची ग्वाही मोदी सरकारने दिली आहे. त्यालाही विरोध दर्शवत कॉंग्रेसने तातडीने अंमलबजावणीचा आग्रह धरला आहे.

त्याचा संदर्भ घेऊन खर्गे यांनी राजस्थानमध्ये कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्यात भूमिका मांडली. महिला आरक्षण अंमलात आणण्यात कायदेशीर गुंतागुंत अडथळा ठरणारी नाही. मात्र, मोदी सरकार ती अंमलबजावणी दहा वर्षांसाठी स्थगित ठेवत आहे.

त्यावेळी ते सरकार सत्तेत नसेल. मोदी सरकारचे हेतू, धोरणे स्पष्ट नाहीत, असे टीकास्त्र त्यांनी सोडले. अनेक विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन इंडिया या आघाडीची स्थापना केली. त्यामुळे धास्तावलेल्या भाजपच्या मनात निवडणुकांच्या तोंडावर महिला आरक्षण विधेयकाचा विचार आला, असेही त्यांनी म्हटले.