मुंबई :  करोनाला रोखण्यासाठी केंद्र सरकारकडून जी लसीकरण  मोहीम हाती घेतली आहे. ती आता काही राज्यात लसीच्या तुटवड्यामुळे बंद पडताना दिसत आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारने लसीकरणासाठी राष्ट्रीय धोरण जाहीर करावे.  १८ चे ४ वर्षे वयोगटातल्या नागरिकांच्या लसीकरणाची जबाबदारी जर राज्यांकडे असेल तर आम्ही तुम्हाला पैसे देतो, आम्हाला लस खरेदी करुन द्या असे आवाहनही त्यांनी केंद्र सरकारला केले आहे.

राज्यातला म्युकरमायकोसिसचा वाढता प्रादुर्भाव आणि त्याच्या औषधांची जाणवणारी कमतरता यांच्या संदर्भात आज राज्य सरकारची बैठक झाली. या बैठकीत म्युकरमायकोसिस बरोबरच करोना प्रतिबंधासाठीही काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी माध्यमांशी बोलताना ही माहिती दिली.

माध्यमांशी बोलताना टोपे यांनी सांगितले की, सरसकट चाचण्या करणे टाळायला हवे. बाधितांच्या जवळच्या ज्या रुग्णांना सर्वाधिक धोक आहे तसेच ज्यांना कमी धोका आहे, अशांच्याच चाचण्या कऱण्यात याव्यात. जनरल टेस्टिंग टाळून फोकस टेस्टिंगवर भर देण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.

त्याचबरोबर करोनाच्या संभाव्य तिसऱ्या लाटेच्या अनुषंगाने करण्यात आलेल्या तयारीचा आढावा घेतला असून त्याबद्दलच्या सूचनाही देण्यात आल्या असल्याचे टोपे यांनी सांगितले. लसींच्या ग्लोबल टेंडरसंदर्भात बोलताना ते म्हणाले, अद्याप कोणत्याही राज्याच्या लसींच्या ग्लोबल टेंडरला प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुळे केंद्राने लसीकरणासंदर्भात राष्ट्रीय धोरण जाहीर करावे, असे आवाहन देखील यावेळी त्यांनी केले.