मुंबई – अतिवृष्टीसंदर्भात इंटर स्टेट फ्लड मॅनेजमेंट सिस्टिम उपयुक्त असली तरी त्यामध्ये केंद्र शासनाचे प्रतिनिधी असावेत. तसेच नैसर्गिक आपत्तीच्या निवारणासाठी व सर्व राज्यांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना करावी, अशी मागणी मुख्यंमत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली.

महाराष्ट्रासह बिहार, उत्तर प्रदेश, केरळ, कर्नाटक आणि आसाम या सहा राज्यात अतिवृष्टी आणि पुरामुळे झालेल्या नुकसानीचा आढावा घेण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संबंधित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधला. या बैठकीत संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्ष वर्धन, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह पाच राज्यांचे मुख्यमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्रालयाचे अधिकारी उपस्थित होते.

ठाकरे म्हणाले, निसर्ग चक्रीवादळाने राज्यात 1 हजार 65 कोटीहून अधिक रुपयांचे नुकसान झाले आहे तर 5 ऑगस्ट 2020 रोजी वादळासह पडलेल्या पावसाने मुंबईत अंदाजे 500 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान झाले आहे. यासाठी राज्याला लवकरात लवकर मदत जाहीर करावी, अशी मागणी त्यांनी पंतप्रधानांकडे केली.

केंद्र शासनाच्या वाणिज्य मंत्रालयाची जागा मुंबई महानगरपालिकेस हस्तांतरित केल्यास माहुल पंपिंग स्टेशनच्या उभारणीच्या कामाला गती येईल. हे पंपिंग स्टेशन उभे राहिल्यास हिंदमाता, दादर, वडाळा या भागातील पावसाचे मोठ्या प्रमाणात साचणारे पाणी बाहेर काढणे शक्‍य होईल, असेही ते म्हणाले.

अतिवृष्टी आणि पुरामुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी कायमस्वरुपी उपाययोजनांवर भर देण्याची आवश्‍यकता आहे. नदीकाठी पूररेषेच्या आत राहणाऱ्या मानवी वस्त्या शोधून तेथील नागरिकांना इतरत्र हलवण्याची, योग्य जागी त्यांचे पुनर्वसन करण्याची गरज मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातून जाणारा अकोला-खांडवा मीटरगेज मार्ग ब्रॉडगेज करताना तो व्याघ्र प्रकल्पाच्या बाहेरून पर्यायी मार्गातून नेल्यास जंगलाचे रक्षण तर होईलच परंतु मानवी वस्तीलाही रेल्वेसेवेचा अधिक लाभ घेता येईल हे स्पष्ट करून मुख्यमंत्र्यांनी विकासासाठी सोपे मार्ग निवडल्यास प्रश्न अधिक जटील होतील याकडे सर्वांचे लक्ष वेधले. मुख्यमंत्र्यांनी पश्‍चिम घाटातील जैवविविधतेसाठी महाराष्ट्र नेहमीच पुढाकार घेईल हेही यावेळी सांगितले.

केंद्र सरकार राज्यांच्या पाठीशी
आपत्कालीन परिस्थितीत केंद्र आणि राज्य सरकारच्या यंत्रणेमध्ये चांगला समन्वय असून संकटाशी मुकाबला करताना केंद्र सरकार सर्व राज्यांच्या पाठीशी असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले. तसेच बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी मांडलेल्या सूचना आणि योजनांवर संबंधित केंद्रीय विभागाने विचार करून निर्णय घेण्याची सूचनाही त्यांनी केली.