मुंबई – महाराष्ट्रातील ओबीसी आरक्षणावर सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सराकरच्या वतीने सादर केलेला मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल नाकारला. ओबीसी आरक्षणासाठी तयार केलेला अहवाल राज्य सरकारने पुरेसा अभ्यास करून तयार केलेला नाही आणि त्यात संशोधनाचा सुद्धा अभाव आहे, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण नाकारण्याच्या दिलेल्या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा ओबीसी समाजावर आघात झाला आहे, अशी प्रतिक्रिया विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.

तसेच आरक्षणासारख्या संवेदनशील विषयावर महाविकास आघाडी सरकार प्रारंभीपासूनच गंभीर नव्हते आणि आजही नाही. वारंवार वेळकाढू धोरण अवलंबिले गेले. 5 मार्च 2021 पासून ते आजपर्यंत केवळ आणि केवळ टोलवाटोलवी केली गेली. महाविकास आघाडी हे सरकार आहे की पोरखेळ? असा सवाल देखील फडणवीस यांनी उपस्थित करत राज्य सरकारने आता तरी गंभीर व्हावे, असा सल्ला दिला.

आरक्षणाशिवाय निवडणुका आम्हाला मान्य नाही.

राज्य सरकार कोणतेही उत्तर सुप्रीम कोर्टात देऊ शकले नाही. राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे हा निकाल आला. अंतरिम अहवालाच्या नावाने कोणताही तर्क नाही, आकडेवारी नाही. ओबीसी समाजाची ही थट्टा आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याला आमचा तीव्र विरोध असेल. आरक्षणाशिवाय निवडणुका आम्हाला मान्य नाही. यासाठी कोणताही संघर्ष करावा लागला तरी आम्ही तो करू.
भाजपा ओबीसी समाजाच्या पाठीशी भक्कमपणे उभी राहील, असे देखील देवेंद्र फडणवीस यावेळी म्हणाले.