पुणे- कालव्यातून शेतीसाठी दिल्या जाणाऱ्या पाण्याचा वापर किती क्षेत्रासाठी होत आहे. त्याचबरोबर कोणती पिके लावली आहेत, याची अचूक माहिती घेण्यासाठी आता ड्रोन कॅमेऱ्याचा वापर केला जाणार आहे. यासाठी जलसंपदा विभागाने पुढाकार घेतला आहे. त्यामुळे होणारी पाण्याची चोरी उघडकीस येणार आहे.

 

धरणाच्या कालव्यातून शेतीसाठी पाणी सोडले जाते. कालव्यातून मोटारीने पाणी उपसा करून ते पिकांना दिले जाते. त्यावर शेतकरी कोणते पीक घेत आहेत. त्याचसाठी मंजूर क्षेत्राकरिताच पाण्याचा वापर होतो का किंवा त्यापेक्षा अधिक क्षेत्रावर लागवड करून तिथे पाणी वापरले जाते का, हे पाहण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यावर जलसंपदा विभागाने भर दिला आहे. त्यासाठी महसूल विभागाची मदत घेणार आहेत. ज्या प्रमाणे गावठाण मोजणीसाठी ड्रोनचा वापर केला. त्याचधर्तीवर पाण्याचा वापर आणि पिकांची माहिती घेण्यासाठी ड्रोनचा उपयोग केला आहे. यासाठी महसूल विभाग, जलसंपदा आणि कृषी विभागाच्या वरीष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये शुक्रवारी बैठक झाली. त्यात या योजनेला मुर्त स्वरूप देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

 

पाणी परवाना देताना किती क्षेत्रासाठी पाण्याची आवश्यकता आहे, याची माहिती शेतकरी अर्जामध्ये नमूद करतो. या नमूद क्षेत्राकरिताच पाण्याचा वापर होतो की जादा वापर होतो, याची माहिती सुध्दा जलसंपदा विभाग संकलित करणार आहे. कालव्यावर अवलंबून असणारे शेतकरी कोणती पिके घेतात, याची अचुक माहिती तसेच एकूण पिकांचे क्षेत्रसुध्दा यामुळे मिळणार आहे. यापूर्वी अशी पध्दत वापरली जात नव्हती. आता ड्रोनच्या मदतीने ही माहिती कमी वेळात तसेच अचुकपणे उपलब्ध होणार आहे. कालव्याच्या पाण्यावर किती क्षेत्र ओलिताखाली येत आहे, हे सुध्दा समजणार आहे.

 

जलसंपदा विभागाकडून नुकतीच या उपक्रमाची प्रायोगिक चाचणी करण्यात आली आहे. ड्रोनसर्वेक्षणातून मिळालेली माहिती संकलीत करण्याचे काम सुरु आहे, अशी माहिती अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली.