Pimpri:  शहरात पाण्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला असतानाच, दुसरीकडे पाण्याचे टँकर चालवणाऱ्या युनियनने सर्वसामान्य सोसायटी धारकांची उघड लूट सुरू केली आहे. पिंपरी चिंचवड महापालिकेने पंधरा टक्के पाणी कपात लागू केल्याने गेल्या चार दिवसांत टँकरच्या दरांमध्ये तब्बल ५० टक्क्‍यांपेक्षा अधिक दरवाढ करण्यात आली आहे.

यामुळे ऐन पावसाळ्यातही सोसायटी धारकांना मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. एकीकडे पाणी नाही आणि दुसरीकडे टँकरचे गगनाला भिडलेले भाव, अशा दुहेरी कात्रीत नागरिक अडकले आहेत.

काही दिवसांपूर्वी ज्या टँकरची किंमत प्रति टँकर ८०० रुपये इतकी होती, ती आता टँकर चालकांच्या युनियनने मनमानी निर्णय घेत थेट १२०० ते १५०० रुपयांवर नेऊन ठेवली आहे.

पालिकेच्या ढिसाळ नियोजनामुळे नागरिकांना पिण्यासाठी देखील पाणी मिळेनासे झाले आहे. त्यामुळे नाइलाजास्तव महागडे टँकर विकत घेण्याशिवाय सोसायटी धारकांकडे दुसरा कोणताही पर्याय उरलेला नाही.

‘एका मिनिटात’ पाणी कपातीचा निर्णय, पण नियोजन शून्य!
​पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका प्रशासनाने नागरिकांचा कोणताही विचार न करता अवघ्या एका मिनिटात १५ टक्के पाणी कपातीचा निर्णय लादला.

परंतु, ही कपात केल्यानंतर नागरिकांनी पाणी आणायचे कुठून? यावर ना महापालिका प्रशासनाकडे उत्तर आहे, ना आयुक्तांकडे! शहरातील बोअरवेल्स आणि पाण्याचे इतर स्त्रोत आधीच बंद पडले आहेत, अशा परिस्थितीत सामान्य जनतेला वाऱ्यावर सोडण्याचे काम पालिकेने केले आहे.

बिल्डरांवर मेहेरबानी, करदात्यांवर अन्याय!
​ज्यावेळी मोठे गृहप्रकल्प (सोसायट्या) उभे राहतात, तेव्हा पाणी योजना पूर्ण होईपर्यंत नागरिकांना पाणी पुरवण्याची लेखी जबाबदारी बांधकाम व्यावसायिकांची (बिल्डर्सची) असते. असा करारनामा असतानाही, बिल्डर्सकडून त्याचे उल्लंघन केले जात आहे.

मात्र, महापालिका या बिल्डर्सवर कोणतीही कारवाई करण्याचे धाडस दाखवत नाही, उलट नागरिकांवर सक्तीने पाणी कपात लादते!, असा आरोप नागरिकांनी केला आहे.

सोसायट्यांचा संताप; प्रशासनाला धरले धारेवर!
​याच भीषण पाणी टंचाई आणि ओल्या कचऱ्याच्या मुद्द्यावरून महापालिकेत झालेल्या बैठकीत सर्व सोसायट्यांच्या प्रतिनिधींनी प्रशासनाला अक्षरशः धारेवर धरले. पिंपरी-चिंचवडकरांच्या बळावर आणि सोसायट्यांच्या मतांवर ज्यांनी सत्ता मिळवली, ते लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन आज नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला.

पाणीच मिळत नसेल, तर महापालिका कोणत्या हक्काने नागरिकांकडून विविध कर वसूल करते, असा संतप्त सवाल आता उपस्थित केला जात आहे. ​प्रशासनाने तातडीने नवे जलस्त्रोत शोधून पाणी टंचाईवर कायमस्वरूपी तोडगा न काढल्यास, शहरातील सोसायट्यांचा हा संताप आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे.

Pune District : डिंभे धरणातील जलसाठा तळाला: पाणी नियोजनाचे आव्हान