सामाविष्ट ३२ गावांतील विकसकांनाच करावा लागणार टँकर, बोअरवेलचा खर्च
नियम मोडल्यास कडक कारवाई

Water assurance: सामाविष्ट ३२ गावांतील गृहप्रकल्पांकडून पाण्याचे जे हमीपत्र भरून घेतले जाणार आहे, त्यातील नियम महापालिकेने अधिक कडक केले आहेत. यामध्ये सदनिका किंवा व्यावसायिक गाळ्यांच्या विक्री करारात पाणीपुरवठ्याची स्थिती आणि विकसकाची जबाबदारी नमूद करावी लागेल.

प्रकल्प हस्तांतरित केल्यास नव्या मालकाला या अटी लेखी कळविणे बंधनकारक असेल. संबंधित प्रकल्पांची यादी महापालिकेच्या संकेतस्थळावरही प्रसिद्ध केली जाणार आहे. आयुक्तांनी सात ऑक्टोबर रोजी त्याला मान्यता दिली असून, बांधकाम परवानगीच्या प्रस्तावासोबत हे हमीपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे.

समाविष्ट झालेल्या ३२ गावांमध्ये महापालिका पिण्याचे शुद्ध पाणी अद्याप पाणी पोहोचवू शकत नाही. तेथे नागरिकांना टँकरच्या पाण्यावर अवलंबून राहावे लागत आहे. अशा वेळी विकसक घरे हस्तांतरीत करून जबाबदारी झटकून देतात. मात्र, यापुढे हमीपत्रातील या सुधारित नियमामुळे विकसकांच्या मनमानीला चाप बसेल, असा दावा महापालिका प्रशासनाने केला आहे.

महापालिकेचे पुरेशा दाबाने पाणी मिळेपर्यंत रहिवाशांना स्वखर्चाने पाणी उपलब्ध करून देणे विकसकांना बंधनकारक करण्यात आले आहे. किमान तीन वर्षे किंवा महापालिकेचा प्रत्यक्ष पाणीपुरवठा सुरू होईपर्यंत, यापैकी जो कालावधी अधिक असेल, तोपर्यंत ही जबाबदारी पार पाडावी लागेल.

नियमांचे उल्लंघन केल्यास दंड, बांधकाम परवानग्यांचे निलंबन आणि गंभीर प्रकरणांत फौजदारी कारवाईची तरतूद याआधीपासूनच करण्यात आली आहे, अशी माहिती शहर अभियंता अनिरुद्ध पावसकर यांनी दिली. मात्र, त्यात आता विक्री करातच ते नमूद करण्याच्या नियमाचा समावेश करून सुधारित हमीपत्र लागू करण्यात आले आहे.