पिंपरी  – कचरा उपभोक्ता शुल्क वसुलीसाठी स्वतंत्र लेखाशीर्ष निर्माण करण्याचा प्रस्ताव सत्ताधारी भाजपने आज (शुक्रवारी) दप्तरी दाखल केला. परंतु, शुल्क वसुलीबाबत महासभेत निर्णय न झाल्याने कचरा उपभोक्ता शुल्काचा भार शहरवासियांवर कायम राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे नागरिकांना घरटी दरमहा 60 रुपये याप्रमाणे वार्षिक 720 रुपये कचरा उपभोक्ता शुल्क मोजावे लागणार आहे.

महासभेच्या अध्यक्षस्थानी महापौर राहुल जाधव होते. शासनाच्या नगरविकास विभागाने महापालिरा, नगरपरिषद, ग्रामपंचायतींना घनकचरा व्यवस्थापन व हाताळणी उपविधी लागू केला आहे. त्यानुसार महापालिका हद्दीतील नागरिकांना घरटी दरमहा 60 रुपये तर खासगी वाणिज्य अस्थापनांना 90 ते दोन हजार रुपये कचरा उपयोगकर्ता शुल्क मोजावे लागणार आहे.

महासभा मान्यतेची आवश्‍यकता नसल्याने महापालिकेने त्याची थेट अंमलबजावणी सुरू केली आहे. त्याला सत्ताधारी भाजप शहराध्यक्ष आमदार लक्ष्मण जगताप यांच्यासह सर्वच राजकीय विरोधकांनीही विरोध दर्शविला आहे. तथापि, हे शुल्क जमा करण्यासाठी स्वतंत्र लेखाशीर्ष निर्माण करण्याचा प्रस्ताव आजच्या महासभेसमोर प्रशासनाने मंजुरीसाठी ठेवला होता. विनाचर्चा हा प्रस्ताव दप्तरी दाखल करण्यात आला. परंतु, प्रत्यक्ष शुल्क वसुलीबाबत निर्णय न झाल्याने महापालिकेला शासन निर्णयाच्या अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शुल्क वसुलीबाबात सत्ताधारी अथवा विरोधकांनी यावर कोणतीही उपसूचना न दिल्यामुळे केवळ लेखाशीर्ष निर्माण करण्याचा विषय दप्तरी दाखल झाला आहे.

महापालिकेच्या भंगार साहित्याचा लिलाव
महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडे टाटा एस वाहनांचे लोडबॉडी भंगार साहित्य जमा झाले होते. या साहित्याचे ए. व्ही. शेवडे ऍण्ड असोसिएटस्‌ यांच्याकडून मुल्यांकन करुन घेण्यात आले. चालू बाजारभावानुसार त्याचे 23 लाख 62 हजार 500 रुपये मुल्यांकन करण्यात आले आहे. महापालिकेच्या लिलाव समितीनेही या साहित्याचा ई-लिलाव करण्याची शिफारस केली आहे. महापालिकेची कोणतीही स्थावर अथवा जंगम मालमत्ता विक्री करण्यासाठी महासभेची मान्यता आवश्‍यक असल्याने याबाबतची उपसूचना महासभेत विनाचर्चा मंजुरी करण्यात आली.