पिंपरी –  मोशी येथे कचरा डेपोमध्ये कचऱ्याचा डोंगर वाहत येऊन कोसळलेली इमारत अनधिकृत होती का? या ठिकाणी प्रशासकीय इमारत बांधण्यासाठी फक्त तळमजल्याला परवानगी देण्यात आली होती.

मात्र, त्यावर दोन मजले बांधत अनधिकृत बांधकाम केले आहे का? असा गंभीर मुद्दा बांधकाम परवानगी विभागातून मिळालेल्या कागदपत्रांमधून मिळालेल्या माहितीनुसार उपस्थित झाला आहे.

यामध्ये अभियंत्यांपासून ते अतिरिक्त आयुक्तांपर्यंत सर्वच सामील होते का? त्यांनीच हे अनधिकृत बांधकाम करण्यास बळ दिले का? असे प्रश्‍न उपस्थित झाले आहेत.

मोशी कचरा डेपोमध्ये वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पासाठी इमारत व काही बांधकाम उभे करण्यात आले आहे. प्रकल्पासाठी सन २०१४ मध्येच परवानगी मिळाली होती. तर प्रकल्पाच्या प्रशासकीय कामकाजासाठी २०१९ मध्ये कार्यालय बांधण्याची तयारी पर्यावरण विभागाने केली.

त्यासाठी पर्यावरण विभागाच्या कार्यकारी अभियंता यांनी महापालिकेच्या बांधकाम परवानगी विभागाकडे तळमजला बांधण्यासाठी परवानगी मागितली. त्यामधील नकाशावर प्रशासकीय इमारतीसाठी जी + ० म्हणजेच फक्त तळमजल्याला परवानगी मागितली असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

ज्याचा परिसर ५००.५९ चौरस मीटर इतका होता. त्यानुसार बांधकाम परवानगी विभागाने नोव्हेंबर २०१९ मध्ये बांधकाम करण्यासाठी परवानगी दिली. त्याचे वास्तुविशारद अनिरुद्ध दिक्षीत हे आहेत. कागदपत्र व परवानगीनुसार याठिकाणी उभारण्यात आलेली प्रशासकीय इमारत ही फक्त ५००.५९ चौरस मीटरची तळमजला स्वरुपात होती.

कागदावर अशी इमारत असताना प्रत्यक्षात जागेवर मात्र, तळमजला अधिक दोन मजले बांधण्यात आले होते. ते अनधिकृत बांधकाम चक्क पर्यावऱण विभागानेच केले असल्याचे प्रथमदर्शनी या कागदपत्रांमधून स्पष्ट होत आहे. या परवानगी व पूर्णत्वाच्या दाखल्यावर अभियंत्यापासून ते तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्तांच्या सह्या आहेत.

एकीकडे शहरातील गोरगरीबांच्या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करत असताना महापालिका स्वतः अनधिकृत बांधकाम करत असल्याचे समोर आले आहे. याठिकाणी वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पासाठी नेमलेल्या ठेकेदाराला प्रशासकीय इमारत उभी करून देण्यासाठी पर्यावरण विभागाने नियमांची मोडतोड केली.

ठेकेदाराला अनधिकृत बांधकाम करून देत अलिशान प्रशासकीय इमारत उभारली आहे का? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. मात्र, प्रशासनाच्या या बेजबाबदारपणामुळे येथे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या जीवावर बेतले आहे.

एका दिवसात पूर्णत्वाचा दाखला
विशेष म्हणजे या प्रशासकीय इमारतीला महापालिकेच्या बांधकाम परवानगी विभागाने २६ जुलै २०२३ ला सुधारित मंजुरी दिली आहे.

तर अवघ्या २४ तासांत म्हणजेच दुसऱ्या दिवशी २७ जुलै २०२३ ला बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला दिला आहे. हा दाखला देखील तळमजला पूर्ण एवढाच आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या पर्यावरण विभागाने अनधिकृत बांधकाम केल्याचे समोर आले आहे.

‘फाइलनुसार याठिकाणी बांधलेल्या प्रशासकीय इमारतीला तळमजला बांधण्यास परवानगी होती. तसेच ५००.५९ चौरस मीटर तळमजल्याला पूर्णत्वाचा दाखला दिला होता.’- मनोज सेठिया, शहर अभियंता.

अधिकाऱ्यांची लपवाछपवी
याबाबत माहिती देताना संबंधित विभागातील अधिकारी माहितीची लपवाछपवी करत आहेत. मोशी कचरा डेपोबाबत कोणत्याही विभागाशी संबंधित माहिती मागितली असता अधिकारी एकमेकांवर ढकलत आहेत. एवढा गंभीर प्रकार घडल्यानंतर देखील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना गांभीर्य नसल्याचे यामधून स्पष्ट होत आहे.

pune : भक्तिरसात न्हाले मार्केट यार्ड!