नागपूर – मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील मुंबईकडे निघाले आहेत. नोंदी मिळालेल्या ५४ लाख मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची त्यांची मागणी आहे. ते पाहाता सरकार दबावात निर्णय घेण्याची भीती ओबीसी समाजात निर्माण झाली आहे. मात्र दबावात येऊन निर्णय घेतल्यास या सरकारला शांतपणे झोपू देणार नाही, असा रोखठोक इशारा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी मंगळवारी पत्रपरिषदेत दिला. सरकारने कुणबी आरक्षणाला धक्का लावण्याचा प्रयत्न केल्यास आम्हीही मुंबईत धडकू, असा सज्जड इशाराही तायवाडे यांनी यावेळी दिला.

गायकवाड समितीने मराठा समाजात मराठा, कुणबी, मराठा कुणबी, कुणबी मराठा, लेवा पाटील, लेवा पाटीदार, लेवा कुणबी अशा ७ जाती मिळून ३०% लोकसंख्या दाखवली. यात सुरूवातीपासूनच मराठा समाजाची दिशाभूल होत आहे.

समाज म्हणून आधीपासूनच आरक्षण मिळत असलेल्या जातींचा समावेश करून आकडेवारी फुगवून सांगितली जाते. आणि मग अन्याय झाल्याची ओरड केली जाते. या ७ पैकी ६ जाती वगळून मराठा समाजाची नेमकी संख्या किती आहे? हे सरकारने सांगावे आणि फक्त मराठा समाजाचे सर्वेक्षण करावे, अशी मागणी तायवाडे यांनी केली.

या आहेत ओबीसींच्या मागण्या
कुठल्याही परिस्थितीत मराठ्यांना सरसकट कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देऊन त्यांचे ओबीसीकरण करण्यात आमचा विरोध असल्याचे तायवाडे यांनी सांगितले. ५४ लाख नोंदी सापडलेल्या सर्वांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यापूर्वी यातील ९९.५% लोकांजवळ कुणबी प्रमाणपत्र आहे, असा दावा तायवाडे यांनी केला. कुणबी आरक्षणाचा लाभ घेत असलेल्यांनाच परत दुसऱ्यांदा प्रमाणपत्र देण्याची गरज नाही. यापूर्वी महसूली नोंद आणि आधारकार्ड असल्यास कुणबी प्रमाणपत्र दिले जात होते. सरकारने त्यात ११ कागदपत्रे वाढवली. मात्र ही कागदपत्रे ग्राह्य धरली जाईल याचा शासन निर्णय जारी केला नाही. त्यामुळे त्यावर आधारित सर्वेक्षण ग्राह्य कसे धरले जाईल, असा सवालही तायवाडे यांनी यावेळी उपस्थित केला.