कोणाची जमीन, कशावरून गोंधळ सुरू आहे? ; सरकार वक्फ विधेयकात सुधारणा का करत आहे?, जाणून घ्या सर्वकाही
WAQF BOARD । वक्फ सुधारणा विधेयक आज म्हणजे २ एप्रिल रोजी संसदेत मांडले जाणार आहे. सरकार प्रथम लोकसभेत सुधारित विधेयक सादर करेल. हे सत्र ४ एप्रिलपर्यंत सुरू राहणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र या विधेयकावर विरोधकांनी आक्षेप घेतला आहे. त्यामुळे आज संसदेत हे विधेयक मांडल्यानंतर चांगलाच गोंधळ निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
गृहमंत्री अमित शहा यांनी काही दिवसापूर्वी एका खाजगी वाहिनीशी बोलताना, “या अधिवेशनात (अर्थसंकल्पीय सत्रात) वक्फ विधेयक संसदेत सादर केले जाईल. ” असे म्हणाले होते . तसेच “या विधेयकाला कोणीही घाबरण्याची गरज नाही. या विधेयकाचा उद्देश वक्फ बोर्डांमध्ये अधिक जबाबदारी आणि पारदर्शकता आणणे आणि या बोर्डांमध्ये महिलांचा अनिवार्य सहभाग सुनिश्चित करणे आहे.” असे म्हटले होते. मात्र, या विधेयकामुळे मुस्लिम समुदायात असंतोष निर्माण झाला आहे. अशा परिस्थितीत, हे वक्फ बोर्ड नेमके काय आहे आणि सरकार त्यात सुधारणा का करत आहे हे आपण या अहवालात सविस्तरपणे समजून घेऊया.
वक्फ म्हणजे काय?
वक्फ ही एक इस्लामिक परंपरा आहे ज्यामध्ये एखादी व्यक्ती आपली मालमत्ता धार्मिक, सामाजिक किंवा धर्मादाय कारणांसाठी कायमची समर्पित करते. ही मालमत्ता कायमस्वरूपी वक्फ बोर्डाच्या अखत्यारीत येते आणि ती समुदायाच्या कल्याणासाठी वापरली जाते. ही मालमत्ता शेतीची जमीन, इमारत, दर्गा, मशीद, शाळा, रुग्णालय, स्मशानभूमी, ईदगाह अशा अनेक स्वरूपात असू शकते.
वक्फ बोर्ड आणि त्याची भूमिका
भारतात प्रत्येक राज्यात स्थानिक पातळीवर वक्फ बोर्ड आहेत, जे वक्फ मालमत्तांचे व्यवस्थापन करतात. एकूण वक्फ बोर्डाकडे ९.४ लाख एकर जमीन आणि ८.७ लाख मालमत्ता आहेत. या मालमत्तांची एकूण किंमत १.२ लाख कोटी रुपये असल्याचा अंदाज आहे, ज्यामुळे तो भारतातील सर्वात मोठ्या जमीन मालकांपैकी एक बनला आहे. वक्फ बोर्डाने केलेल्या व्यवस्थापकीय चुकांमुळे आणि कायदेशीर वादांमुळे अनेक वक्फ मालमत्ता न्यायालयात गेल्या आहेत.
सरकार वक्फ कायद्यात सुधारणा का करत आहे?
वक्फ कायदा १९९५ मध्ये प्रस्तावित दुरुस्तीचा मुख्य उद्देश वक्फ बोर्डांच्या कामकाजात पारदर्शकता आणणे आणि त्यांचे व्यवस्थापन अधिक प्रभावी करणे आहे. सध्या, वक्फ बोर्डाचे बहुतेक सदस्य निवडणुकीद्वारे निवडले जातात, परंतु नवीन विधेयकानुसार, हे बोर्ड सदस्य सरकार नामांकित असतील. याशिवाय, वक्फ मालमत्तांची नोंदणी आणि योग्य मूल्यांकन अनिवार्य असेल जेणेकरून मालमत्तांचे योग्य व्यवस्थापन करता येईल. वक्फ बोर्डात पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि मालमत्तांचे चांगले व्यवस्थापन करण्यासाठी ही दुरुस्ती आवश्यक असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
कोणते बदल प्रस्तावित आहेत?
वक्फ मालमत्तांची नोंदणी: वक्फ मालमत्तांची नोंदणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करणे बंधनकारक असेल जेणेकरून त्यांचे योग्य मूल्य आणि स्थितीचे मूल्यांकन करता येईल.
मंडळ सदस्य: नवीन विधेयकानुसार, वक्फ मंडळाचे सर्व सदस्य आता सरकारकडून नामनिर्देशित केले जातील. यामध्ये, बिगर मुस्लिम लोक देखील मंडळाचे सदस्य होऊ शकतात आणि किमान दोन सदस्य बिगर मुस्लिम असले पाहिजेत. याशिवाय, वक्फ बोर्डाचा सीईओ देखील बिगर मुस्लिम असू शकतो.
महिलांचा सहभाग: समाजात समानता आणि प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करण्यासाठी वक्फ बोर्डांमध्ये महिलांचा सहभाग अनिवार्य असावा, असा प्रस्तावही या विधेयकात आहे.
मुस्लिम समुदायाकडून विरोध आणि आक्षेप
सरकार पारदर्शकता आणि सुधारणांच्या नावाखाली ही दुरुस्ती करत असले तरी मुस्लिम समुदाय आणि विरोधी पक्ष त्याला विरोध करत आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की या दुरुस्तीमुळे वक्फ बोर्डाच्या कामकाजात सरकारी हस्तक्षेप वाढेल आणि यामुळे धार्मिक बाबींमध्ये सरकारी हस्तक्षेप वाढेल. अनेक लोकांचा असा विश्वास आहे की यामुळे मुस्लिम समुदायाच्या स्वातंत्र्यावर परिणाम होईल आणि वक्फ बोर्डांमध्ये सत्तेचे केंद्रीकरण होईल, ज्यामुळे लोकशाही मूल्यांना धक्का बसेल.
सर्वेक्षणे आणि खटले
वक्फ बोर्डाकडे मोठ्या प्रमाणात मालमत्ता आहेत, परंतु या मालमत्तांशी संबंधित अनेक वाद न्यायालयात सुरू आहेत. सध्या, वक्फ न्यायाधिकरणांमध्ये ४०,९५१ प्रकरणे प्रलंबित आहेत, त्यापैकी ९,९४२ प्रकरणे मुस्लिम समुदायाने वक्फ संस्थांविरुद्ध दाखल केली आहेत. या वादांमध्ये वक्फ मालमत्तेचे गैरव्यवस्थापन आणि अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष यांचा समावेश आहे.
वक्फ ट्रिब्युनलच्या निर्णयाला आव्हान देता येते का?
हो, वक्फ ट्रिब्युनलने दिलेल्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देता येते. उच्च न्यायालय हा निर्णय बरोबर किंवा चुकीचा घोषित करू शकते किंवा त्यात सुधारणा करू शकते.
वक्फ बोर्ड कोणत्याही मालमत्तेवर दावा करू शकतो का?
वक्फ बोर्ड फक्त धार्मिक आणि सामाजिक कार्यांसाठी समर्पित असलेल्या मालमत्तांवरच दावा करू शकतो. वक्फ बोर्ड खाजगी मालमत्तेवर कोणताही दावा करू शकत नाही.
वक्फ कायद्यातील प्रस्तावित सुधारणा हा वक्फ मालमत्तांचे चांगले व्यवस्थापन सुनिश्चित करण्यासाठी आणि त्यामध्ये अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी सरकारचा एक प्रयत्न आहे. तथापि, मुस्लिम समुदाय आणि विरोधी पक्षांकडून याचा विरोध केला जात आहे, जे ते असंवैधानिक आणि धार्मिक स्वातंत्र्यावर हल्ला मानतात. आता हे दुरुस्ती कायदा शेवटी कसा अंमलात आणला जातो आणि त्याचा काय परिणाम होईल हे पाहणे बाकी आहे.
