Waqf Bill : लोकसभेनंतर राज्यसभेतही वक्फ दुरुस्ती विधेयक २०२५ मंजूर झाले. २.३० वाजताच्या सुमारास राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर झाले. हे विधेयक सभागृहात मंजूर होण्यापूर्वी, १२ तासांहून अधिक काळ मॅरेथॉन चर्चा झाली. यावेळी गृहमंत्री अमित शहा यांच्यापासून ते सर्व खासदारांनी आपले मत व्यक्त केले.

चर्चा संपताच, वक्फ दुरुस्ती विधेयक २०२५ च्या बाजूने एकूण १२८ मते पडली तर ९५ सदस्यांनी विधेयकाच्या विरोधात मतदान केले. संसदेच्या दोन्ही सभागृहात या विधेयकावरील चर्चा संपल्यानंतर, हे विधेयक मंजूर झाले आणि आता हे विधेयक राष्ट्रपतींकडे पाठवले जाईल. राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळताच त्याचे कायद्यात रूपांतर होईल.

शुक्रवारी मध्यरात्रीनंतर पहाटे २.३० वाजता राज्यसभेत मतदान झाले आणि विधेयकाच्या बाजूने एकूण १२८ मते पडली तेव्हा सभागृहात उपस्थित असलेल्या समर्थक खासदारांनी ‘जय श्री राम’च्या घोषणा दिल्या. संपूर्ण राज्यसभा जय श्री रामच्या घोषणांनी दुमदुमली.

राज्यसभेत भारतीय जनता पक्षाचे अनेक नेते उपस्थित होते. विधेयक मंजूर झाल्यावर गृहमंत्री अमित शहा स्वतः पहाटे चार वाजता राज्यसभेतून बाहेर पडले. त्यावेळी बहुतेक खासदारही बाहेर आले आणि सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी माध्यमांसमोर आपले विचार मांडले.

खरं तर, सुधारित वक्फ विधेयकांतर्गत, वक्फ संस्थांच्या मंडळाला अनिवार्य योगदानाची रक्कम ७ टक्क्यांवरून ५ टक्के करण्यात आली आहे. याशिवाय, एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त वार्षिक उत्पन्न असलेल्या संस्थांसाठी राज्य-नियुक्त ऑडिटर्सकडून अनिवार्य ऑडिट करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

याशिवाय, प्रशासकीय कार्यक्षमता आणि पारदर्शकता वाढविण्यासाठी वक्फ मालमत्ता व्यवस्थापनासाठी एक स्वयंचलित केंद्रीकृत पोर्टल स्थापित केले जाईल.

काय म्हणाले केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू?

१३ तासांहून अधिक काळ चाललेल्या विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले की, २००६ मध्ये देशात ४.९ लाख वक्फ मालमत्ता होत्या आणि त्यापासून मिळणारे एकूण उत्पन्न फक्त १६३ कोटी रुपये होते, तर २०१३ मध्ये बदल केल्यानंतरही उत्पन्न फक्त ३ कोटी रुपयांनी वाढले.

ते म्हणाले की, आज देशात एकूण ८.७२ लाख वक्फ मालमत्ता आहेत. त्यांनी सांगितले की, विधेयकात वक्फ मालमत्तेचे व्यवस्थापन, तिचे प्रशासन आणि देखरेख करणाऱ्या मुतवल्लीसाठी तरतूद आहे. रिजिजू म्हणाले, “सरकार कोणत्याही प्रकारे वक्फ मालमत्तांचे व्यवस्थापन किंवा हस्तक्षेप करत नाही.”