नवी दिल्ली – वक्फ (संशोधन) विधेयकावरून देशभरात राजकीय लढाई तीव्र झाली असताना, AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आणि काँग्रेस खासदार मोहम्मद जावेद यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. दोन्ही नेत्यांनी या विधेयकाविरोधात स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या आहेत. बिहारच्या किशनगंज मतदारसंघाचे काँग्रेस खासदार मोहम्मद जावेद यांनी विधेयक रद्द करण्याची मागणी केली आहे. वक्फ विधेयकाविरोधात सुप्रीम कोर्टात दाखल झालेली ही पहिलीच याचिका आहे.

वक्फ (संशोधन) विधेयक लोकसभा आणि राज्यसभेत मंजूर झाले असून, आता ते राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे मंजुरीसाठी पाठवले जाणार आहे. मंजुरीनंतर हे विधेयक कायदा बनेल. मोदी सरकार हे विधेयक पुढे रेटत असताना, विरोधी पक्ष आणि मुस्लिम संघटना त्याला तीव्र विरोध करत आहेत. येत्या काळात या मुद्द्यावरून वाद आणखी चिघळण्याची शक्यता आहे.

सत्ताधारी-विरोधक आमनेसामने –
विरोधी पक्षांनी विधेयकाला “मुस्लिमविरोधी” आणि “घटनाबाह्य” ठरवत कडाडून विरोध केला आहे. काँग्रेस खासदार इमरान मसूद यांनी पक्षाची भूमिका मांडताना कायदेशीर लढाई हाच एकमात्र मार्ग असल्याचे म्हटले. “मुस्लिमांविरुद्ध द्वेष पसरवला जात आहे,” असे त्यांचे म्हणणे आहे. खासदार अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सरकारवर “बहुमताचा गैरवापर” केल्याचा आरोप केला. “न्यायालयात आव्हान दिल्यास हे विधेयक असंवैधानिक ठरू शकते,” असे ते म्हणाले. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी राज्यसभेत विधेयकाला “मुस्लिमांसाठी धोकादायक” ठरवत मुस्लिम संपत्ती हडपण्याचा प्रयत्न असल्याचा दावा केला.

लोकसभेत २८८ खासदारांनी विधेयकाला पाठिंबा दिला, तर २३२ जणांनी विरोध केला. राज्यसभेत १२८ मते बाजूने, तर ९५ मते विरोधात पडली. विधेयक मंजूर झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हे सामाजिक-आर्थिक न्याय, पारदर्शिता आणि समावेशी विकासासाठी महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे म्हटले. दुसरीकडे, भाजप आणि मित्रपक्षांनी हे विधेयक गरीब मुस्लिमांच्या कल्याणासाठी असल्याचा दावा केला आहे.