Waqf Act Amendments ।  वक्फ कायदा 1995 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी संसदेत सादर करण्यात आलेल्या विधेयकाला जमियत उलेमा-ए-हिंद या प्रमुख मुस्लिम संघटनेच्या दोन्ही गटांनी विरोध केला. अशरद मदनी आणि महमूद मदनी आणि जमात-ए-इस्लामी हिंद. जमियत आणि जमात-ए-इस्लामी हिंदने याला धार्मिक बाबींमध्ये हस्तक्षेप म्हटले. तसेच सरकारच्या हेतूवर प्रश्न उपस्थित केले. वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक गुरुवारी लोकसभेत मांडण्यात आले.

काही तज्ञांनी या दुरुस्ती विधेयकाचे कौतुक केले आहे. धार्मिक देणग्यांचे व्यवस्थापन आधुनिकीकरणाच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल म्हटले आहे. मात्र सरकारला अधिकार देण्यावरही जोरदार टीका होत आहे. जमियत (एएम गट) चे अध्यक्ष मौलाना अर्शद मदनी म्हणाले की, प्रस्तावित सुधारणा भारतीय संविधानाने दिलेल्या धार्मिक स्वातंत्र्याच्या विरोधात आहेत.

सरकारला जमिनी ताब्यात घ्यायच्या आहेत : सय्यद अर्शद मदनी Waqf Act Amendments । 

संघटनेने जारी केलेल्या निवेदनात सय्यद अर्शद मदनी यांनी म्हटले आहे की, “वक्फला मिळणारा पैसा सरकार मुस्लिमांमध्ये वाटणार आहे.” जो धार्मिक बाबींमध्ये हस्तक्षेप आहे आणि मुस्लिमांना मान्य नाही, कारण वक्फ हा मुस्लिमांच्या महत्त्वाच्या धार्मिक कर्तव्यांमध्ये समाविष्ट आहे. या दुरुस्त्यांद्वारे सरकार वक्फ मालमत्तेची स्थिती आणि स्वरूप बदलू इच्छिते, जेणेकरून त्यांचा ताबा घेणे सोपे होईल, असा दावा या ज्येष्ठ मुस्लिम नेत्याने केला.

वक्फ बोर्ड रद्द करण्याचा प्रयत्न : मौलाना महमूद मदनी Waqf Act Amendments । 

त्याच वेळी जमियत (एमएम गट) प्रमुख मौलाना महमूद मदनी म्हणाले की, ‘दुरुस्ती विधेयक वक्फ मालमत्तेच्या सुरक्षेसाठी हानिकारक आहे, कारण यामुळे सरकारी संस्थांना अनावश्यक हस्तक्षेप करण्याची संधी मिळेल, ज्यामुळे मूळ स्थितीचे उल्लंघन होईल. वक्फ आणि अल्लाहच्या मालकीची संकल्पना असेल.’ असे म्हटले आहे.

माजी राज्यसभा सदस्य म्हणाले की, “वक्फ न्यायाधिकरणाऐवजी महसूल कायद्यानुसार वक्फ मालमत्तेच्या मालकी आणि ताब्याशी संबंधित समस्या आणि वाद सोडविण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देणे म्हणजे एक प्रकारे वक्फ बोर्ड रद्द करण्यासारखेच आहे. वक्फ संबंधित कायद्यात कोणताही बदल धार्मिक वर्ग आणि मुस्लिम संस्थांच्या संमतीने करावा,” असे आवाहन त्यांनी सरकारला केले.

विधेयकामुळे जिल्हाधिकारी राजवट वाढेल: जमात-ए-इस्लामी हिंद

जमात-ए-इस्लामी हिंद अमीर (अध्यक्ष) सय्यद सआदतुल्ला हुसैनी यांनी दावा केला की हे विधेयक मुस्लिम समुदायाशी कोणताही सल्लामसलत न करता तयार करण्यात आले आहे आणि चर्चेत कोणत्याही भागधारकांचा समावेश नाही. जमातने जारी केलेल्या निवेदनानुसार, ते म्हणाले की, कायद्यातील प्रस्तावित बदल फायदेशीर होण्याऐवजी हानिकारक आहेत आणि सरकारने ते मागे घ्यावेत, कारण प्रस्तावित विधेयक एक प्रकारे कलेक्टर राजला प्रोत्साहन देते.

त्यासोबतच  ते म्हणाले की मंडळात महिलांचा समावेश करणे आणि शिया किंवा इतर कमी प्रतिनिधित्व असलेल्या मुस्लिम पंथांना प्रोत्साहन देणे हे एक सकारात्मक पाऊल आहे आणि ते त्याचे स्वागत करतात.

वक्फ कायद्यात सुधारणा करणे आवश्यक  – रमिशा जैन

सुप्रीम कोर्टाच्या वकील रमिशा जैन यांनी विधेयकाच्या विविध पैलूंवर भर देताना, धार्मिक बाबींच्या प्रशासनात समानता प्राप्त करण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे आणि मूलभूत पाऊल असल्याचे वर्णन केले. जैन म्हणाले की, या सुधारणांचा उद्देश पारदर्शकता वाढवणे, जबाबदारी सुधारणे आणि वक्फ मालमत्तेचे अतिक्रमण आणि गैरव्यवस्थापनापासून संरक्षण करणे आहे.

सुप्रीम कोर्टाचे आणखी एक वकील जतिंदर चीमा म्हणाले की, हे विधेयक प्रशासनाचे आधुनिकीकरण आणि वक्फ मालमत्तेची देखभाल करण्यासाठी काम करेल. चीमा यांनी विधेयकातील महिला आणि अल्पसंख्याक समुदायांच्या समावेशासह व्यापक प्रतिनिधित्वाच्या तरतुदींवर प्रकाश टाकला. या संदर्भात, ते असे मानतात की यामुळे वक्फ बोर्डात सर्वसमावेशकता आणि लोकशाहीकरणाला चालना मिळेल.