शाळांना “आरटीई’ प्रवेशाचा शासनाकडून वेळेत निधीच मिळेना

पुणे – बालकांच्या मोफत व सक्‍तीच्या शिक्षण हक्‍क कायद्यांतर्गत (आरटीई)
25 टक्‍के प्रवेश दिलेल्या शाळांना मागील वर्षाची शुल्क प्रतिपूर्ती अदा करण्यासाठी प्राथमिक शिक्षण संचालक कार्यालयाने राज्य शासनाकडे 200 कोटी रुपयांच्या निधीसाठी आग्रह धरला आहे. दरम्यान, बहुसंख्य शाळांना अद्यापही शुल्क प्रतिपूर्तीची प्रतीक्षाच आहे.

खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये वंचित व दुर्बल घटकातील मुलांसाठी राखीव जागा ठेवण्यात येतात. या विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण देण्यात येते. या शाळांना शासनाकडून विद्यार्थी संख्येनुसार शुल्काची प्रतिपूर्ती होते. प्रति विद्यार्थी 17 हजार 670 रुपये प्रमाणे शाळांना शासनाकडून शुल्क प्रतिपूर्ती अदा होते. शासनाकडून शाळांना शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्‍कम वेळेत मिळत नसल्याने दरवर्षी शाळा “आरटीई’ च्या प्रवेशासाठी फारसे गांभीर्याने घेत नाही. त्यामुळे बऱ्याचशा जागा रिक्‍त राहतात. मागील वर्षी शासनाकडे 330 कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी केली होती. त्यावेळी प्रत्यक्षात 90 कोटी रुपयेच मंजूर झाले. प्रत्यक्षात मात्र 60 कोटी रुपयेच मिळाले. 2018-19 वर्षात 1 लाख 75 हजार 745 विद्यार्थ्यांची शुल्क प्रतिपूर्ती वाटपाचा प्रस्तावही शासनाकडे पाठवला होता.

2019-20 या शैक्षणिक वर्षासाठी निधी मिळावा यासाठीही प्रस्ताव पाठवला आहे. मात्र, अद्याप या वर्षाची फी निश्‍चिती अद्याप झालेली नाही. “आरटीई’ प्रवेश प्रक्रिया राबविताना शाळांची कागदपत्रे तपासून प्रवेशाला मान्यता देण्यात येते. त्यानंतर शुल्क प्रतिपूर्ती वाटप करताना पुन्हा कागदपत्रांची कसून तपासणी होते. आवश्‍यक त्या कागदपत्रांची पूर्तता न करणाऱ्या शाळांच्या प्रस्तावात त्रूटी काढण्यात येतात. यामुळे बऱ्याचशा शाळांना शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्‍कम मिळविण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागते. निधी वेळेत मिळत नसल्याने आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागतो, असे शाळांच्या संस्थाचालक, मुख्याध्यापकांकडून सांगण्यात येते.

शिक्षणाधिकारी मुदतीत माहितीच सादर करेनात
शासनाकडून शुल्क प्रतिपूर्तीचा निधी प्राथमिक शिक्षण संचालक कार्यालयाकडे येतो. त्यानंतर तो जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे जातो. तसेच, या स्तरावरून शाळांच्या मागणीनुसार निधीचे वाटप होते. शिक्षणाधिकाऱ्यांना वारंवार सूचना देवून त्यांच्याकडून थकीत निधीची माहिती मागविण्याबाबत प्राथमिक शिक्षण संचालक कार्यालयाकडून बऱ्याचदा आदेश बजाविल. मात्र, त्याचे पालनच होत नाही. अद्यापही 17 शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून काहीच माहिती आलेली नाही.