समस्या सोडविण्यासाठी ऑनलाइन याचिका : अकरा हजार आयटीयन्सने केली स्वाक्षरी
पिंपरी  – सध्या महाराष्ट्रात एकच चर्चा सुरू आहे ती म्हणजे सरकार कुणाचे बनणार? परंतु आयटीयन्सला सर्वाधिक प्रतीक्षा आहे ती सरकार कधी स्थापन होणार याची. आयटीयन्सला भेडसावणाऱ्या अनेक समस्यांसाठी आयटीयन्सच्या फाइट (फोरम ऑफ आयटी एम्पलॉइज) या संघटनेने एक आनलाइन याचिका तयार केली आहे. आयटी हब म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पिंपरी-चिंचवड शहरासह राज्यभरातील अकरा हजाराहून अधिक आयटीयन्सने या याचिकेवर आनलाइन सही केली आहे. सरकार स्थापनेनंतरच नवीन मुख्यमंत्री आणि नवीन कामगार मंत्री यांनी पदभार सांभाळल्यानंतर या समस्यांच्या निराकरणासाठी पाऊले उचलली जातील. यामुळे आयटीयन्सलाही नव्या सरकारच्या स्थापनेची प्रतीक्षा आहे.

सुमारे दोन दशकांपूर्वी शहरात आयटी पार्कची स्थापना झाली आणि ऑटोमोबाइल हब म्हणून ओळखली जाणारी उद्योगनगरी आयटी हब म्हणून देखील ओळखली जाऊ लागली. आज शहरात शेकडो लहान-मोठ्या आयटी कंपन्या असून लाखो तरुणांना आयटी क्षेत्राने प्रत्यक्ष रुपात आणि तेवढ्याच लोकांना अप्रत्यक्षपणे रोजगार दिला आहे. परंतु आयटी क्षेत्रात काम करणाऱ्या आयटीयन्समध्ये वेगळीच खदखद दोन दशकांमध्ये निर्माण झाली, परंतु गेल्या काही वर्षांतच आयटीयन्सच्या समस्या समोर येऊ लागल्या आणि दोन वर्षांपासून आयटीयन्स आता या समस्यांच्या विरोधात ठामपणे बोलू लागले आहेत.

आयटीयन्सची होत असलेली पिळवणूक, त्यांची सुरक्षा, नोकरी जाण्याचे भय, लाखो प्रोफेशनल्स काम करत असतानाही एका असघंटित क्षेत्रात काम करत असल्याचे भय, अशा कित्येक बाबी आयटीयन्स आता उघडपणे मांडू लागले आहेत. काही महिन्यांपूर्वीच सरकार दरबारी पहिल्यांदाच आयटीयन्सच्या समस्यांची दखल घेण्यात आली आणि एक राज्यस्तरीय समिती गठित करण्यात आली. परंतु गेल्या काही महिन्यांमध्ये लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सहा महिन्यांमध्ये दोन वेळा लागू झालेली आचारसंहिता यामुळे आयटीयन्सचे विषय मागे पडले. आता निवडणुकाही झाल्या, निकाल लागूनही एक आठवडा उलटून गेला तरीही सरकार स्थापन झाले नसल्याने आयटीयन्सचे प्रश्‍न लांबणीवरच पडत चालले आहेत.

जस्टिस फॉर आयटी एम्प्लॉइज
फाइटने ऑनलाइन याचिकेच्या माध्यमातून ञ्च जस्टिस फॉर आयटी एम्प्लॉइज अशी आनलाइन चळवळ सुरु केली आहे. या याचिकेत प्रामुख्याने दहा मुद्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यात जबरदस्तीने राजीनामा द्यायला लावणे किंवा नोकरीवरुन काढून टाकणे, लवकर न्याय मिळण्यासाठी, आयटीयन्सच्या सुरक्षेसाठी, स्मार्ट आयटी पार्क, कामगार कल्याण केंद्र, प्रत्येक कंपनीत कामगार समिती, कामगार कार्यालयाने सर्व आयटी कंपन्यांमध्ये कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा डेटाबेस बनवावा, महिला कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा आणि नियमानुसार सुविधा मिळाव्यात, केपीओ-बीपीओ कंपन्यांमध्ये कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना किमान रोजगार कायद्यानुसार वेतन मिळावे, आयटीयन्सच्या सुरक्षेसाठी कंपन्यांचे फायर, बिल्डींग, कॅन्टीन व इतर सुविधांचे ऑडिट व्हावे, आयटी पार्क सीसीटीव्हीच्या नजरेत असावेत, अशा मागण्या प्रामुख्याने करण्यात आल्या आहेत.
नोकरी टिकून रहावी
गेल्या काही वर्षांमध्ये आयटी कंपन्या वेगवेगळ्या पॉलिसी अंतर्गत आपल्या कर्मचाऱ्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवितात. अशा आयटीयन्सच्या आयुष्यात कंपनीच्या ले ऑफ पॉलिसी, बळजबरीने राजीनामा किंवा काढून टाकणे यामुळे मोठ्या अडचणी निर्माण होत आहेत. कंपनीविरुद्ध आवाज उठविणाऱ्यांना लवकर न्यायही मिळत नाही. यामुळे प्रत्येक कंपनीत कर्मचाऱ्यांचे हित जपणारी समिती स्थापित व्हावी. कामगार कार्यालयाकडे सर्व कंपन्यांमध्ये कार्यरत असलेल्या आयटीयन्सचा डेटाबेस असावा आणि आयटीयन्सला लवकर न्याय मिळण्यासाठी फास्ट ट्रेक लेबर कोर्ट स्थापन व्हावे. अशा मागण्यांसाठी “फाइट’ ही संस्था ऑनलाइन याचिकेच्या माध्यमातून “फाईट’ करत आहे.
हत्या, अपघात आणि आत्महत्या
या आनलाइन याचिकेमध्ये आयटीयन्सची सुरक्षा हा मुद्दा प्रामुख्याने उपस्थित करण्यात आला आहे. यात गेल्या काही वर्षांमध्ये हत्या, अपघात आणि आत्महत्या अशा प्रकारे आयटीयन्सला जीव गमावावे लागले. याचा या याचिकेत उल्लेख करण्यात आला आहे. यात अपघातात मृत्यू झालेल्या प्रतिभा तांबे, काम आणि वरिष्ठांच्या त्रासाला कंटाळून आत्महत्या करणारे चेतन जायले, दोन वर्षांपूर्वी अंतरा दास या आयटी अभियंता तरुणीचा झालेला खून, या सर्वांना न्याय मिळावा अशी मागणी देखील या याचिकेच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे.