राज्य मंत्रिमंडळाचा महत्वपूर्ण निर्णय

मुंबई- विदर्भ, मराठवाड्यात नवीन उद्योग यावेत, या भागाचा औद्योगिक विकास होण्याच्या दृष्टीने व रोजगाराला चालना मिळावी येथील उद्योजकांना आणखी 5 वर्षे वीज शुल्क माफ करण्यात आले आहे. ही सवलत पुढील पाच वर्ष म्हणजे 2024पर्यंत लागू करण्यास राज्याच्या मंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली असल्याची माहिती ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. यापूर्वी ही सवलत 2013 ते 2019 पर्यंत देण्यात आली होती.

ऊर्जा विभागाने सादर केलेल्या या प्रस्तावाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्यता दिली. सामूहिक प्रोत्साहन योजना 2013 अन्वये राज्यातील उद्योगांना शुल्क माफी, मुद्रांक शुल्क माफी व व्हॅट परतावा असे एकत्रित प्रोत्साहन देण्यात येत होती. या योजनेचा लाभ उद्योगांना 31 मार्च 2019 पर्यंत मिळत होता. उद्योग धोरण 2019 नुसार लघु, लहान व माध्यम उद्योग क, ड, डी प्लस नक्षल प्रभावी क्षेत्रातील उद्योगांना विद्युत शुल्क माफ करण्यात आले होते. पण 2019च्या नवीन औद्योगिक धोरणात ज्या उद्योगांचा समावेश नव्हता अशा उद्योगांसाठी 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2014 पर्यंतची पाच वर्षे विद्युत शुल्क माफ करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाने घेतला, असे बावनकुळे यांनी सांगितले. या निर्णयामुळे सरकारी तिजोरीवर 600 कोटींचा भार पडणार आहे.

राज्यात लोडशेडिंग नाही

महाजेनकोने राज्याच्या इतिहासात प्रथमच 20 मे रोजी 10 हजार मेगावॅट वीजनिर्मिती करून इतिहास रचला आहे. महापारेषणने देखील 25 हजार मेगावॅटचे वितरण एका दिवसात करून दाखविले आहे. शेतकऱ्यांचे 2005 पासूनचे 2015 पर्यंतचे पेडपेंडिंग क्‍लिअर केले आहे. आता राज्यात वीजनिर्मितीची कोणतीही अडचण नाही. कोळशाचा पुरेसा साठा आहे. 2035 पर्यंतचा पूर्ण आराखडा तयार करण्यात आला असून आता राज्यात कुठेही लोडशेडिंगची समस्या नसल्याचेही चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.