पूर्वलक्षी प्रभावाचे 20 हजार कोटी रुपयांचे कर प्रकरण

नवी दिल्ली – मोबाइल सेवांसाठी एअर स्पेक्‍ट्रम वापरण्यासंदर्भात भारतातील कर विभागाने व्होडाफोन कंपनीकडे पूर्वलक्षी प्रभावाने मूल्यांकन करून 20 हजार कोटी रुपयांची मागणी केली होती. याविरोधात व्होडाफोन आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात गेले होते. यावरील सुनावणी पूर्ण होऊन असा कर लावणे अयोग्य असल्याचा निर्णय न्यायालयाने दिला आहे.

भारत सरकार आणि नेदरलॅंड सरकारदरम्यान गुंतवणुकीसंदर्भात जे करार झाले होते. त्या कराराअंतर्गत व्होडाफोन कंपनीवर पूर्वलक्षी प्रभावाने असा कर लावणे अयोग्य असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. व्होडाफोन कंपनीने हचीसन या कंपनीचे 2007 मध्ये अधिग्रहण केले होते. या व्यवहारावर व्होडाफोन कंपनीला कर द्यावा लागेल, असे भारत सरकारचे म्हणणे आहे. सरकारने मागितलेल्या रकमेमध्ये 12 हजार कोटी रुपयांचे व्याज आणि 7,900 कोटी रुपयांच्या दंडाचा समावेश आहे.

व्होडाफोनने सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत याचिका दाखल केल्यानंतर 2012 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने व्होडाफोनच्या बाजूने निर्णय दिला होता. नंतर सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा परिणाम होऊ नये यासाठी पूर्वलक्षी प्रभावाने कर कायद्यात दुरुस्त्या केल्या होत्या. त्याविरोधात व्होडाफोन कंपनी एप्रिल 2014 मध्ये आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात गेली होती. आज त्याचा निकाल लागला आहे. व्होडाफोनबरोबर आणखी 12 प्रकरणे आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात आहेत.

40 कोटींची नुकसान भरपाई द्यावी 

भारत सरकारने व्होडाफोनकडून पूर्वलक्षी प्रभावाने कराची मागणी करणे बरोबर नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्याचबरोबर व्होडाफोन कंपनीला न्यायालयात जाण्यासाठी जो खर्च लागला, त्यासाठी व्होडाफोन कंपनीला भारत सरकारने 40 कोटी रुपये द्यावेत असे सांगण्यात आले.