नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने व्होडाफोनने केलेल्या एका व्यवहारासंदर्भात 22 हजार 100 कोटी रुपयांच्या कराची मागणी व्होडाफोनकडे केली होती.

मात्र केंद्र सरकारच्या या निर्णयाला व्होडाफोनने आंतरराष्ट्रीय वादात आव्हान दिल्यानंतर लवादाने व्होडाफोन कंपनीच्या बाजूने निर्णय दिलेला आहे. केंद्र सरकारने लवादाच्या या निर्णयाविरोधात सिंगापूर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

व्होडाफोन- हचीसन व्यवहारांवर भारतीय कर विभागाने व्होडाफोन कंपनीकडे कराची मागणी केली होती. अर्थराज्यमंत्री अनुराग सिंह ठाकुर यांनी संसदेला भारत सरकार लवादाच्या निर्णयाला आव्हान देत असल्याचे सांगितले.

अशाच प्रकारचा निर्णय केर्न एनर्जी या कंपनीच्या संदर्भातही झाला आहे. या निर्णयाचा अभ्यास भारत सरकारचे वकील करीत असून लवकरच याबाबत आव्हान देण्याचा निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे संकेत ठाकूर यांनी दिले.

2012 मध्ये केंद्र सरकारने विविध व्यवहारावर पूर्वलक्षी प्रभावाने कर आकारण्याचा अधिकार आपल्याकडे असल्याचा कायदा केलेला आहे. हा कायदा अयोग्य असून या कायद्याअंतर्गत केलेली कराची मागणी योग्य असल्याचे वोडाफोन आणि केर्न या कंपन्यांचे म्हणणे आहे.