नवी दिल्ली- आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात व्होडाफोन कंपनीने भारत सरकार विरोधात करविषयक खटला जिंकला आहे. त्यानुसार सरकार व्होडाफोनकडे 20 हजार कोटी रुपये मागू शकत नाही, असे न्यायालयाने सांगितले आहे. त्याचबरोबर कायदेशीर कारवाईसाठी व्होडाफोनला आलेला 40 कोटी रुपयांचा खर्च सरकारने द्यावा, असे न्यायालयाने सांगितले आहे.

बऱ्याच वृत्तमाध्यमात सरकारला 20 हजार कोटी रुपये देण्यास सांगितले असल्याचे प्रसारित झाले आहे. यावर सरकारने केलेल्या स्पष्टीकरणानुसार 20 हजार कोटी नाही तर केवळ 40 कोटी रुपये देण्यास न्यायालयाने सांगितले आहे. जर केंद्र सरकारने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या या निर्णयाला हरकत घेतली नाही तर सरकारकडे व्होडाफोनने जमा केलेले 45 कोटी रुपये सरकारला परत द्यावे लागतील. याचा अर्थ हरकत न घेतल्यास सरकारला जास्तीत जास्त 85 कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत, असे सांगण्यात आले.

दरम्यान, या विषयावर सरकारची पुढील कार्यवाही काय असेल असे विचारले असता केंद्र सरकारच्या प्रवक्‍त्याने सांगितले की, न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतर आम्ही त्याचा अभ्यास करणार आहोत. यामुळे सर्व पर्याय खुले ठेवण्यात आले आहेत. व्होडाफोनकडून हॅचिसन कंपनीच्या अधिग्रहणासंदर्भात केंद्र सरकारने व्होडाफोनकडे कराची मागणी केली होती. मात्र, सध्याच्या नियमानुसार असा कर देणे लागत नाही, असे व्होडाफोनने सांगितले होते. नंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने व्होडाफोनच्या बाजूने निर्णय दिला. त्यानंतर केंद्र सरकारने कायदा करून व्होडाफोनला कराचे पैसे देण्यास सांगितले होते. याला व्होडाफोनने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात आव्हान दिले होते.