मुंबईः वफ्फ बोर्डाच्या जमिनीवरून एकीकडे वाद सुरू असून या जमिनांना पुन्हा ताब्यात घेण्यासाठी सरकार आक्रमक झाले आहे. वफ्फ बोर्डाच्या कायद्यात दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. तसेच नोव्हेंबरमध्ये हे विधेयक संसदेत सादर करण्यात येणार आहे. या विधेयका संदर्भात हरकती व सूचना मागण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे संयुक्त संसदीय समितीची बैठक बोलावण्यात आली होती. मात्र, या बैठकीत चर्चा होण्याअगोदच गोंधळ आणि मोठा राडा झाला आहे. सत्ताधारी आणि विरोधक एकमेकांसोबत भिडल्याचे पाहिले मिळाले, या गोंधळामुळे संसदेच्या मार्शलना पाचारण करण्याची वेळ आली.

यामुळे विरोधी पक्षाचे एमआयएमआयएम पक्षाचे खासदार असदुद्दीन औवेसी यांच्यासह दहा खासदारांचे निलंबन करण्यात आले आहे. या खासदारांमध्ये कल्याण बॅनर्जी यांचा देखील समावेश आहे. तसेच ठाकरे गटाचे अरविंद सावंत यांचा देखील समावेश असल्याचे सांगण्यात आले आहे. हे विधेयक लोकसभेत २९ नोव्हेंबर रोजी सादर करण्यात येणार आहे. त्याअगोदर केंद्र सरकारने वफ्फ बोर्डाच्या विधेयकावर हरकती आणि सूचना मागवण्यासाठी संसदीय समिती स्थापन केली आहे.

आम्हाला सर्व प्रतिनिधींचे म्हणणे मांडण्यासाठी वेळ वाढवून द्यायला पाहिजे. कोणतेही विधेयक पारित करण्यासाठी एक प्रक्रिया असते ती यात पाळली गेली नसल्याचे औवेसी यांनी माध्यमांना दिलेल्या प्रतिक्रियेत म्हटले आहे. अनेक राज्यातील वक्फ बोर्डाचे सदस्य अध्यक्ष आपली बाजू मांडू शकलेले नाहीत. ही समिती सर्व जणांना त्यांचे म्हणणे का मांडू देत नाही, असा आरोप औवेसी यांनी केला आहे.