मुंबई – राज्यामधील ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या व जिल्हा परिषदांना अनुक्रमे 80:10:10 प्रमाणे पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी वितरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेतून सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी निधीचा वापर करत गावांमध्ये चांगल्या विकासकामांची निर्मिती करावी.

विशेष म्हणजे या निधीतील सर्वाधिक 80 टक्के भाग थेट ग्रामपंचायतींना विकासकामांसाठी मिळणार आहे. त्यामुळे गावांच्या विकासामध्ये ग्रामपंचायतींचा सहभाग वाढणार आहे. उर्वरीत निधीपैकी 10 टक्के निधी हा जिल्हा परिषदेस तर 10 टक्के निधी हा पंचायत समित्यांना मिळणार आहे, असे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले.

राज्यामधील ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या व जिल्हा परिषदांसाठी पंधराव्या वित्त आयोगातून वित्तीय वर्ष 2021-22 मधील पहिल्या हप्त्यापोटी 1 हजार 292.10 कोटी रुपयांचा बंधित निधी (टाईड ग्रॅट) प्राप्त झाला आहे. हा निधी जिल्हा परिषदांना वर्ग करण्यात येत असून तेथून तात्काळ पंचायत समित्या व ग्रामपंचायतींना वितरित करण्यात येईल, अशी माहिती त्यांनी दिली. या निधीचा वापर करत गावांमध्ये चांगल्या दर्जाच्या पायाभूत सुविधांची निर्मिती करण्यात यावी, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.

यापुर्वी वित्तीय वर्ष 2021-22 मधील बेसिक / अनटाईड (अबंधित) निधीचा 861 कोटी 40 लाख रुपयांचा पहिला हप्ता प्राप्त झाला होता. हा निधी जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या व ग्रामपंचायतींना वितरीत करण्यात आला आहे. अशा पद्धतीने आतापर्यंत बंधित निधीचा एक आणि अबंधित निधीचा एक असे दोन हप्ते प्राप्त झाले आहेत, असे त्यांनी सांगितले.