नवी दिल्ली – पंजाबमध्ये लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराला वेग आला आहे, मात्र त्यासोबतच शेतकऱ्यांचा विरोधही तीव्र झाला आहे. शेतकऱ्यांच्या अनेक मागण्या असून त्यासाठी ते रस्त्यावर उतरले आहेत. अनेक गावांमध्ये तर सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांच्या गावातल्या प्रवेशावर बंदी घालण्यात आली आहे. कोणत्याही पक्षाच्या राजकारण्यांनी गावात येऊ नये, अशी पोस्टर्स गावाबाहेर लावण्यात आली आहेत.

प्रचारादरम्यानही नेत्यांना काळे झेंडे दाखवून विरोध होत आहे. आगामी काळात पंजाबचे शेतकरी राजकीय पक्षांच्या अडचणी वाढवणार आहेत. पटियालाच्या शंभू सीमेवर सुरू असलेल्या आंदोलनात शेतकऱ्यांनी उद्या दि. ९ एप्रिल रोजी वाहतूक थांबवण्याची घोषणा केली आहे. यासोबतच युनायटेड किसान मोर्चा आणि किसान संघर्ष मोर्चानेही सातत्याने मोर्चे काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये ते आपल्या मागण्या मांडतील आणि राजकारण्यांना प्रश्न विचारतील.
गतवर्षीप्रमाणे या वर्षीही पंजाब सरकारने गहू खरेदी, साठवणूक आणि प्रक्रियेसाठी पंजाबमधील नऊ जिल्ह्यांमध्ये ११ खासगी एजंटस घोषित केले आहेत.

यानंतर युनायटेड किसान मोर्चाने राज्य सरकारच्या या निर्णयाला विरोध करणार असल्याचे सांगितले होते. राज्य सरकारचे हे पाऊल शेतकरीविरोधी असल्याचे मोर्चाचे म्हणणे आहे. यामुळे सरकारी बाजार कॉर्पोरेट घराण्यांच्या ताब्यात देण्याचा सरकारचा मानस आहे. कॉर्पोरेट्सच्या फायद्यासाठी सायलो क्षेत्रामध्ये येणाऱ्या २६ कृषी उत्पन्न बाजार समित्या बरखास्त करण्याच्या पंजाब सरकारच्या निर्णयाविरोधात हे आंदोलन करण्यात येणार असल्याचेही संयुक्त किसान मोर्चाने म्हटले आहे.

शेतकरी संघटना बीकेयू (एकता उग्रहण) ने पंजाब सरकारला राज्यातील सर्व खाजगी सायलो (खासगी साठवणूक केंद्र) ताब्यात घेण्याची विनंती केली आहे. तसेच कॉर्पोरेट हाऊसना गहू खरेदीसाठी दिलेले परवाने रद्द करावेत, अशी मागणी केली. पंजाबमध्ये एमएसपीवर गहू खरेदी सुरू आहे. गहू खरेदीसाठी सरकारी संस्थांव्यतिरिक्त राज्य सरकारने खासगी सायलो यांनाही जबाबदारी दिली आहे.

याशिवाय अनेक कॉर्पोरेट घराण्यांनाही गहू खरेदीसाठी परवानग्या देण्यात आल्या आहेत, ज्याला शेतकरी संघटना विरोध करत आहेत. शेतकरी संघटना बीकेयू (एकता उग्रह) ने पंजाब सरकारला राज्यातील सर्व खाजगी सिलो ताब्यात घेण्याची विनंती केली आहे. तसेच कॉर्पोरेट हाऊसना गहू खरेदीसाठी दिलेले परवाने रद्द करावेत, अशी मागणी केली.