प्रचार करायचा की हिशोब ? निवडणूक आयोगाचा ससेमिरा 

पिंपरी – मतदानाला अवघे चार दिवस उरले असल्यामुळे प्रचार यंत्रणा सांभाळताना उमेदवारांची आधीच दमछाक होत आहे. त्यात आता निवडणूक आयोगाने अधिकृत प्रचार खर्चाचा ससेमिरा मागे लावल्याने आकडे जुळविताना उमेदवारांच्या अक्षरश: नाकीनऊ आले आहे. दोन टप्प्यातील खर्चाचा ताळमेळ लावताना पिंपरी-चिंचवड शहरातील तीनही विधानसभा मतदारसंघातील उमेदवारांची चांगलीच तारांबळ उडाल्याचे दिसून आले.

विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार आता अंतिम टप्प्यात आल्यामुळे सर्वच उमेदवार मतदारापर्यंत पोहचण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. त्यामुळे, पहाटे सुरु झालेला प्रचार मध्यरात्र झाली, तरी संपण्याचे नाव घेईनासा झाला आहे. रात्री दहा वाजता अधिकृत प्रचार संपल्यानंतरही बैठका, गाठीभेटीचे सत्र सुरुच असते. अशा परिस्थितीमध्ये निवडणूक विभागही उमेदवारांनी दररोज प्रचारावर केलेल्या खर्चाचे मोजमाप करीत असून उमेदवारांनाही आपला खर्च त्यांच्या प्रतिनिधीमार्फत निवडणूक आयोगाकडे सादर करावा लागत आहे. अशा स्थितीत प्रचार करायचा की हिशोब सांभाळत बसायचे, अशा द्विधा मानसिकतेमध्ये उमेदवार व त्यांचे प्रतिनिधी असल्याचे दिसून येत आहे.

निवडणुकीच्या प्रचाराचा खर्चाच्या बाबतीत आयोगाचे निर्बंधही अत्यंत कडक असल्याने उमेदवारांना ते टाळता येत नाहीत? त्यामुळे, प्रचारात झालेल्या खर्चाच्या आकड्याचा ताळमेळ लावण्यासाठी उमेदवाराची बरीच यंत्रणा राबताना दिसत आहे. निवडणुकीतील प्रचारावर आयोगाकडून नियुक्त केलेल्या खर्च तपासणी पथकाने करडी नजर ठेवली आहे. त्यामुळे, उमेदवारांकडून पहिल्या दोन टप्प्यामध्ये खर्च सादर करताना काही उमेदवारांच्या खर्चामध्ये मोठी तफावत आढळून आली होती. अशा उमेदवारांना निवडणूक आयोगाने नोटीस काढून खुलासा करण्याचे आदेशही दिलेले आहेत.

आता प्रचाराचा तिसरा टप्पा सुरु आहे. या तिसऱ्या आणि अंतिम टप्प्यात मोठ्या उमेदवारांकडून मोठ्या प्रमाणात खर्च केला जातो. उमेदवाराने दाखवलेला खर्च आणि पथकाने केलेला खर्च याची पडताळणी केली जात आहे. तसेच, तफावत आढळल्यास त्याचे तातडीने स्पष्टीकरणही मागवून घेतले जात आहे. उमेदवाराच्या प्रत्येक सभा, पदयात्रा याठिकाणी या पथकाचे प्रतिनिधी स्वत: उपस्थित राहून आयोगाने आखून दिलेल्या दरानूसार मांडणी करीत आहेत. उमेदवारांच्या प्रत्येक हालचालीवर या पथकाचे लक्ष असल्याने खर्च नियत्रंण पथकाला चकवा देणे उमेदवाराला अशक्‍य होऊन बसल्याने उमेदवारांची मोठी गोची झाली आहे.

या विधानसभा निवडणुकीत खर्चाची मर्यादा 28 लाख रुपये आहे. आता प्रचाराचा अंतिम टप्पा सुरु आहे. मतदानाच्या दिवसापर्यंतचा शेवटचा टप्पा महत्वाचा असल्याने उमेदवार पैसे राखून ठेवत असतात. त्याची प्रचितीही दिसून आली आहे. मात्र, काही उमेदवारांचा खर्च दहा लाखापर्यंत गेल्याने त्यांची अत्ताच गोची होवून बसलेली आहे. त्यामुळे, आता पुढे खर्चाचा ताळमेळ कसा बसवायचा? असा प्रश्‍न उमेदवारांना पडू लागला आहे.

घेताहेत “सीए’ची मदत – 
मागील काही वर्षापासून निवडणुका लढवण्याचे तंत्र बदलत चालले आहे. मतदारांच्या अपेक्षाही मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत. मतदारांच्या अपेक्षांची पूर्ती करताना उमेदवारांच्या खर्चाचा आकडा दिवसेंदिवस वाढतच आहे. मात्र, निवडणूक आयोगाने घालून दिलेल्या 28 लाख मर्यादेत हा खर्च बसवताना उमेदवारांची मोठी कसरत होत आहे. त्यामुळे, अनेक उमेदवारांकडून आपला खर्च चुकू नये म्हणून चार्टर्ड अकाउंटंटची मदत घेतली जात आहे.